मैनुअल सीवरेज सफाई कार्य प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधितः मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

चंडीगढ़/ फरीदाबाद ( abtaknews.com ) 11 जनवरी, 2022: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत हो जाने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक प्रदेशभर में 57 सीवरमैन के परिवारों को यह सहायता राशि दी गई है। सफाई के काम में लगी प्राइवेट कंपनियां यदि इस सहायता राशि को देने में कौताही बरतेंगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक ले रहे थे। इसमें सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पुराने सीवरेज हैं, वहां पर उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों से सफाई की जाए। इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है, वहां पर अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभाग द्वारा इस तरह मशीनों की रोटेशन करनी चाहिए कि हर निगम व नगर पालिका में मशीनों से समयबद्ध तरीके से सीवरेज की सफाई की जा सके।

मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई के काम में लगे कर्मचारियों की समिति बनाकर सफाई से जुड़े ठेके देने की व्यवस्था बनाई जाए। कंपनियों व अन्य ठेकेदारों के साथ-साथ इन्हें भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ताकि इस वर्ग का भी भला हो सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में मैनुअल तरीके से सीवरेज की सफाई करना प्रतिबंद्धित है। प्रदेश सरकार का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार सफाई कर्मचारियों को अत्याधुनिक यंत्रों से सफाई करने का प्रशिक्षण दे रहा है। मैनुअल तरीके से सफाई पर पूर्ण प्रतिबंद्ध लगाने के लिए ही एक्ट बनाने के साथ-साथ राज्य निगरानी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि तय समय पर इस समिति की बैठक होनी चाहिए, ताकि आवश्यक फैसले लिए जा सके।

बैठक के दौरान बवानीखेड़ा के विधायक श्री बिशम्भर सिंह, नरवाना के विधायक श्री राम निवास, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, एसीएस श्री अमित झा, प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, श्री अपूर्व कुमार सिंह, एमडी एचएसआईडीसी श्री विकास गुप्ता, लेबर कमिश्नर श्री टीएल सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक श्री अजीत बालाजी जोशी, मुख्यमंत्री की उपप्रधान सचिव श्रीमति आशिमा बराड़ व राज्य निगरानी समिति के गैर सरकारी सदस्य सुखबीर चंदौलिया, रजनी परोचा, शकुंतला देवी मौजूद रही।     

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चंडीगढ़, 11 जनवरी: यूके और हरियाणा के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश उप उच्चायोग चंडीगढ़ और विदेश सहयोग विभाग, हरियाणा ने आज मुख्यमंत्री आवास में एक फ्रेमवर्क ऑफ एंगेजमेंट (एफओई) पर हस्ताक्षर किए हैं। एफओई पर चंडीगढ़ में ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलीन रोवेट और विदेश सहयोग विभाग, हरियाणा के प्रधान सचिव श्री योगेंद्र चौधरी ने हस्ताक्षर किए। एफओई में व्यापक कार्य क्षेत्र शामिल हैं, जो यूके और हरियाणा के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद करेंगे।

कैरोलीन रोवेट ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हम मार्च, 2021 में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और विंबलडन के लॉर्ड अहमद द्वारा किए गए विचार-विमर्श के अनुरूप परिकल्पनाओं को अमल में लाने में सक्षम हुए हैं। यूके और हरियाणा राज्य के बीच आज एफओई पर हस्ताक्षर हमें एक मजबूत नींव प्रदान करेगा और भविष्य में सहयोग स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ विकास और जलवायु परिवर्तन दोनों देशों के लिए प्राथमिकता है और इन क्षेत्रों में यूके और हरियाणा के सहयोग को देखने के लिए उत्सुक हैं।

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चंडीगढ़, 11 जनवरी- हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में फल व सब्जी विक्रेताओं को मार्केट फीस नहीं देनी पड़ेगी, राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिशत मार्केट फीस व एक प्रतिशत एचआरडीएफ फीस को माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के व्यापारियों को सालाना कुल 30 करोड़ का लाभ होगा।

यह जानकारी कृषि मंत्री ने आज भिवानी की सब्जी मंडी के औचक निरीक्षण के बाद दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारी वर्ग के साथ है और व्यापारियों के हितों के लिए निरंतर कल्याणकारी नीतियां लागू कर रही है। व्यापारी वर्ग के हितों पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के फल व सब्जी विक्रेता काफी समय से मार्केट फीस को माफ करने  की मांग करते हा रहे थे, जिसको सरकार ने माफ कर दिया है। इस पर फल व सब्जी विक्रेताओं ने कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल का आभार जताया और कहा कि वे सरकार के खजाने का नुकसान नहीं होने देंगे तथा किसी न किसी रूप से सहयोग जरूर करेंगे।इस दौरान कृषि मंत्री ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और मंडी परिसर से पानी निकासी व नियमित रूप से सफाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में सीवरेज व्यवस्था के लिए योजना तैयार की जाए।

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चंडीगढ़, 11 जनवरी- हरियाणा के जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है तो ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके ‘अनुभव’ की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह निर्देश आज ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव श्री डी.एस.ढेसी, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता,उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, रोजगार निगम के सीईओ श्री अनंत प्रकाश पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है उनकी भर्ती के लिए जब आवेदन आमंत्रित किए जाएं तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार की नियमित या आऊटसोर्स नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहा है तो दूसरे पद के आवेदन में उस पहले वाले अनुभव को भी मान्य किया जाएगा।‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि अभी तक निगम के पोर्टल पर कुल 32,571 युवाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है जबकि 2,333 युवाओं का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है।

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