मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 30,192 परिवारों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता

चंडीगढ़(abtaknews.com)10 जनवरी,2022:हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अन्तर्गत अति गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आय में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। साथ ही, ऐसे परिवारों के सदस्यों के अनुरूप नई योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार कर प्रस्ताव सरकार को भेजें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस मिशन के तहत लाभार्थियों की सफलता की कहानियों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अन्य लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हों।

मुख्य सचिव आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में प्रशासनिक सचिवों, जो इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों के ईंचार्ज भी हैं, के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।श्री संजीव कौशल ने कहा कि वर्तमान में वैश्विक कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों के दूसरा चरण का आयोजन स्थगित किया गया है। इस अवधि के दौरान अधिकारी प्रक्रियाधीन आवेदनों के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए बैंकों के साथ समन्वय स्थाापित कर प्रक्रिया में तेजी लाएं। साथ ही, अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, प्लेसमेंट और लाभार्थी परिवारों की आय में वृद्धि करने हेतु समुचित कार्रवाई करें। जिन परिवारों ने कौशल विकास के लिए आवेदन किया है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएं और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लाभार्थी की आयु सीमा, योग्यता या अवश्यकता के अनुसार यदि कोई नई योजना की रूपरेखा तैयार करना या पहले की योजनाओं में संशोधन करना आवश्यक हो, तो उसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को जल्द से जल्द भेजें। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन संबंधी डाटा नियमित आधार पर एप और पोर्टल पर अपलोड किया जाए।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं व स्व-रोजगार, कौशल इत्यादि का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उनकी सफलता की कहानियों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अन्य लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हों।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों का आय व जाति का सत्यापन किया जा चुका है, उन प‌रिवारों का पुनः आय व जाति का सत्यापन नहीं किया जाए, ताकि योजनाओं के ‌क्रियान्वयन में विलंब न हो।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 30,192 परिवारों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (एमएमएपीयूवाई) के मिशन निदेशक श्री मनदीप बराड़ ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि राज्यभर में 156 अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें आय सत्यापन के आधार पर 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले 1,48,333 चिन्हित परिवारों को बुलाया गया। इस दौरान सभी लाभार्थियों को स्वरोजगार, मजदूरी, कौशल विकास आदि से संबंधित 18 विभागों की विभिन्न 54 योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि 95,341 परिवार अंत्योदय मेलों में आए। इन परिवारों में से 59,930 परिवारों को विभिन्न विभागों द्वारा सहायता मुहैया करवाई गई, जिनमें से 30,192 परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। अब तक 274 लोन स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष परिवारों से अभी काउंसलिंग टीम उनकी योग्यता और वे क्या काम कर सकते हैं, जैसे जानकारियां जुटा रही हैं।

उन्होंने बताया कि इन मेलों के आयोजन के लिए विशेष एसओपी तैयार किए गए थे और इनके अनुसार ही जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी। लाभार्थियों के प्रश्नों के निवारण के लिए मेलों में विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए गए थे। इसके साथ ही, लाभार्थियों के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी सांझा करने के लिए जोनल समिति और परामर्श डेस्क भी स्थापित किए गए थे।बैठक में सामाजिक न्याय एवं ‌अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

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कोविड गाइडलाइन के अनुपालन से सुचारू रूप से चल रही इंडस्ट्री, डेलीवेज कर्मियों को भी मिल रहा काम


चंडीगढ़, 10 जनवरी- हरियाणा में कोविड गाइडलाइन के मुताबिक इंडस्ट्री सुचारू रूप से चल रही है। सभी डेलीवेज कर्मियों को काम मिल रहा है। अलग-अलग इंडस्ट्री और जिलों में कार्यरत ट्रेड यूनियनों ने भी यह माना है। जनवरी 2022 के पहले 9 दिनों में ई-श्रम पोर्टल पर भी 12,07,677 दैनिक श्रमिकों व असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है।

एक दैनिक समाचार पत्र में "डेलीवेजी कर्मियों को नहीं मिल रहा पूरा काम" शीर्षक से छपी खबर का खंडन करते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने समाचार रिपोर्ट का तत्काल संज्ञान लिया और रिपोर्ट में उल्लेखित जिलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर विशेष जोर देते हुए जांच की। गुरुग्राम के विभिन्न औद्योगिक संघों और ट्रेड यूनियनों की फील्ड जांच रिपोर्ट ने इस बात से इंकार किया है कि प्रतिष्ठान मजदूरों के पलायन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने भी मौजूदा कोविड परिदृश्य के कारण किसी भी श्रेणी की जनशक्ति को कम करने से इनकार किया है और स्पष्ट किया है कि वे सप्ताह में छह दिन काम कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि यमुनानगर के हरियाणा प्लाइवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी कोरोना के कारण किसी भी तरह के पलायन से इनकार किया है। उनका कहना है कि मजदूरों का आना-जाना ब्याह-शादी के मौसम के कारण होता है और भविष्य में उत्तर प्रदेश चुनाव के कारण कुछ हलचल होने की संभावना है। हितधारक से इनपुट लेने के बाद सौंपी गई पानीपत की फील्ड रिपोर्ट में भी कोरोना के कारण श्रमिकों के पलायन से इंकार किया गया है और कहा गया है कि काम हमेशा की तरह चल रहा है। पानीपत की विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने भी कहा है कि काम हमेशा की तरह चल रहा है और कोरोना के कारण मजदूरों का पलायन नहीं हो रहा है।

सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि भिवानी और यमुनानगर की एक या दो फैक्ट्रियों में शिफ्टों की संख्या कम करने और कुछ मामलों में प्रत्येक शिफ्ट में कार्यबल को आधा करने के मुद्दे थे। लेकिन काम के नुकसान के कारण कोई भी कर्मचारी हरियाणा से बाहर नहीं गया है। प्रतिष्ठान हमेशा की तरह ओमिक्रोन के बीच अपने कार्यबल का ख्याल रखते रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि जनवरी, 2022 के पहले 9 दिनों के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर 12,07,677 दैनिक श्रमिकों/असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है जो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है कि प्रेस रिपोर्ट में कोई प्रामाणिकता नहीं है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और उपरोक्त हितधारकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सराहना करने पर, कोई सबूत नहीं मिला है जो उक्त समाचार रिपोर्ट की सामग्री को सहयोग कर सके। यहां यह बताना उचित होगा कि परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों ने कम सवारियों का संकेत दिया और मजदूरों के इस तरह के किसी भी आंदोलन का खंडन किया। हरियाणा रोडवेज में सवारियों की संख्या अब 2021 के नवंबर और मध्य दिसंबर की तुलना में कम हो गई है। इस प्रकार जनवरी, 2022 में ओमिक्रोन कोविड प्रोटोकॉल के साथ हरियाणा रोडवेज की सवारियों की संख्या दिसंबर, 2021 की तुलना में कम है। जो साबित करता है कि रिपोर्ट के तथ्यों की कोई प्रमाणिकता नहीं है।

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हरियाणा के हिस्से आए तीन स्वर्ण, 4 रजत, एक कांस्य और 3 उत्कृष्टता के लिए पदक

चंडीगढ़, 10 जनवरी- भारत की सबसे बड़ी इंडिया स्किल- 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा टीम ने शानदार प्रदर्शन कर 11 पुरस्कार अपने नाम किये हैं। हरियाणा ने तीन स्वर्ण, 4 रजत, एक कांस्य पदक के साथ-साथ 3 पदक उत्कृष्टता के लिए जीते हैं। चीन में होने वाली आगामी विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भी हरियाणा देश का प्रतिनिधित्व करेगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ऑटो बॉडी रिपेयर, आर एंड एसी और वेल्डिंग श्रेणी में हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता है। कुकिंग, इंडस्ट्री डिजाइन, मेक्ट्रोनिक्स टीम ने रजत पदक और रेस्टोरेंट सेवाएं में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा, ब्यूटी थेरेपी, आर एंड एसी और इंडस्ट्रियल कंट्रोल श्रेणी में 3 उत्कृष्टता पदक भी प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के टीमों द्वारा किया गया यह प्रदर्शन राज्य सरकार के कौशल विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को चरितार्थ कर रहा है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं का शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास करने के उद्देश्य से दुधोला, पलवल में देश की पहली श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की है। इस विश्वविद्यालय में युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिनके अब सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सोनू लाठेर ने ऑटोबॉडी रिपेयर, आर एंड एसी में अनुराज और वेल्डिंग श्रेणी में मनीष कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। कुकिंग में कैशव कोंडल, इंडस्ट्री डिजाइन में देविका झुनझुनवाला और मेक्ट्रोनिक्स श्रेणी में अभय व वियापू नागार्जुन ने रजत पदक जीता है। रेस्टोरेंट सेवाएं में जगत यादव ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा, आर एंड एसी में आकाश, ब्यूटी में समरपिका तथा इंडस्ट्रियल कंट्रोल श्रेणी में अखिलेश कुमार ने उत्कृष्टता पदक हासिल किये हैं।

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राज्य में अपराध पर रोकने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल किया जाएगा तैयार - गृह मंत्री अनिल विज

चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोक लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया जाएगा जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस अमुक मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्यवाही भी की जाएगी। इसके अलावा, श्री विज ने आज सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां जितने भी लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाएं। इसी कड़ी में श्री विज ने आज पुलिस अधिकारियों को आगामी मामलों के निस्तारण हेतु समय अवधि भी निर्धारित कर बताईं।

गृह मंत्री आज यहां पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों सहित पूरे राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे़ पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एएसपी स्तर के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही होगी फिक्स - विज

बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के संबंध में टाईमलाईन देते हुए कहा कि हम अब सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही फिक्स करने जा रहे हैं कि इस अधिकारी व कर्मचारी की वजह से अमुक मामले में देरी हुई।

श्री विज ने कहा कि जिम्मेदारी व जवाबदेही के तहत अब आज से यदि 10 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसएचओ की होगी। इसी प्रकार, यदि 20 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित डीएसपी रैंक के अधिकारी की होगी तथा यदि 30 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एएसपी रैंक के अधिकारी की होगी।

ऐसे ही, यदि 45 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसपी की होगी और संबंधित एसपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है। इसी प्रकार, यदि 60 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित आईजी या सीपी की होगी और संबंधित आईजी या सीपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है। श्री विज ने कहा कि यदि 60 दिन से भी ज्यादा किसी मामले में देरी पाई जाती है तो उस मामले में संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को रिकार्ड सहित अपना जवाब देना होगा।

मुख्यमंत्री की मेहनत को खराब नहीं होने दूंगा - विज

श्री विज ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं मैं उनकी मेहनत को खराब नहीं होने दूंगा। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप मुख्यमंत्री की मेहनत को खराब नहीं होने देंगें । उन्होंने कहा कि हम सबने रूल आफ लॉ को स्थापित करने की शपथ ले रखी हैं इसलिए हम सब मिलकर राज्य के लोगों की सेवा करेंगे ताकि प्रदेशवासियों को समयबद्ध इंसाफ दिया जा सके।

पुलिस कोविड हिदायतों/एसओपी की पालना करवाना करें सुनिश्चित - विज

गृह मंत्री ने बैठक में पुलिस अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में कोविड संक्रमण तेजी से बढ रहा है । अब कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आ गई हैं और सरकार समय-समय पर हिदायतें जारी करती है और उन हिदायतों को लागू करवाना पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों का कर्तव्य बनता है ।

श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड संक्रमण को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण चिन्हित स्थानों पर चालान टीमों को लगाया जाए और इसी दिशा में लोगों समझा कर, मास्क फ्री बांटकर या जुर्माना लगाकर मास्क पहनवाना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को लागू करवाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन पुलिस के जवानों या अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं लगी है, उसके लिए संबंधित पुलिस के अधीक्षक अपने यहां पर कैंप आयोजित करवाएं और ऐसे सभी कर्मियों को वैक्सीनेट करवाएं। ॒

पुलिस थानों को रखें साफ सुथरा-विज

बैठक के दौरान श्री विज ने कहा कि पुलिस के कर्मियों को काम करने का माहौल व वातावरण देने के लिए पुलिस थानों का पुर्नरूत्थान करें और थाना का साफ-सुथरा व स्वच्छ रखें ताकि काम करने की इच्छाशक्ति बनी रहें।

विज द्वारा भेजी गई प्रत्येक शिकायत के लिए हर जिला में लगेगा एक अलग रजिस्टरबैठक के दौरान श्री विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा भेजी गई प्रत्येक शिकायत के लिए हर जिला में एक अलग रजिस्टर लगाया जाए ॒और डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी ही उस पर अगली कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जब शिकायत का पूरी से निस्तारण हो जाए तो उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट संबंधित एडीजीपी को भेजी जाए।

पुलिस पब्लिक कमेटियों का होगा गठन - विज

बैठक के दौरान पुलिस पब्लिक कमेटियों के गठन के संबंध में गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अगले एक सप्ताह के भीतर कमेटियों का गठन करें और इन कमेटियों में शामिल किए गए सभी प्रमुख व्यक्तियों के पते व मोबाइल नंबर की सूची उन्हें भेजें ।इस दौरान पुलिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि आज की बैठक में गृह मंत्री श्री अनिल विज द्वारा जो भी निर्देश व मार्गदर्शन दिए गए हैं, उन पर पुलिस विभाग की तरफ से उनकी अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ए एस चावला, ओपी सिंह, आलोक मित्तल, गृह विभाग के सचिव श्री बलकार सिंह व आईजी अमिताभ ढिल्लों उपस्थित थें।

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प्रदेश सरकार जनहित में ले रही महत्वपूर्ण फैसले - देवेंद्र सिंह बबली


चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर जनहित में महत्वपूर्ण फैसले ले रही है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचे। पूरे हरियाणा में सर्वे होगा और शहरों की तर्ज पर गांवों का भी विकास करवाया जाएगा। विकास कार्य पारदर्शिता व गुणवत्तापूर्वक ढंग से करवाए जाएंगे।

श्री देवेंद्र सिंह बबली मंत्री बनने के बाद सोमवार को पहली बार फतेहाबाद के टोहाना कस्बे में पहुंचे थे। उन्होंने रेस्ट हाउस में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों के लिए जो पैसा आया है, उसका ईमानदारी से सदुपयोग किया जाए। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जिला में चल रहे विकास कार्यों को और गति के साथ पूरा करवाया जाए, ताकि आमजन को समय पर सुविधाएं सरलता से मिल सकें। सभी अधिकारी नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।

ईमानदारी से निभाएंगे जिम्मेवारी

देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंत्री बनाकर उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है, उसे वे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।कोरोना की तीसरी लहर से बचने की अपीलउन्होंने इस मौके पर नागरिकों से अपील की कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना करें। बेवजह घरों से बाहर न जाएं व भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मास्क का उपयोग करें। दूसरों व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखें। अपना वैक्सिनेशन अवश्य करवाएं।

इस मौके पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने विकास एवं पंचायत मंत्री का स्वागत किया व जिला में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर एडीसी अजय चोपड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

टोहाना पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत

विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली का टोहाना पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए तथा युवाओं के मोटरसाइकिलों के काफिले ने उनकी अगुवाई की। नागरिकों ने ढोल-बाजे, नगाड़ों के साथ जोरदार नारे लगाए। सोमवार को सुबह सुरेवाला चौक पर पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गांव बिठमड़ा, भीमेवाला, समैण, कन्हड़ी, टोहाना कैंची चौक, रेस्ट हाउस, बस अड्डा, जजपा कार्यालय टोहाना सहित शहर के विभिन्न स्थानों व उनके निवास स्थान गांव बिढ़ाईखेड़ा में युवाओं, महिला-पुरूषों ने मंत्री को बुक्के देकर गर्मजोशी से स्वागत किया।

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पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री से की मुलाकात

चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन व श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री में सीएनजी व पीएनजी ईंधन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की, जिसमें उद्योगों को कम से कम एक साल की छूट दिए जाने की मांग की है ताकि प्रदेश भर में तब तक संरचनात्मक ढांचा तैयार हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा दूसरा विषय नजफगढ़ ड्रेन के पानी से जुड़ा रहा। नजफगढ़ ड्रेन से गुरुग्राम में लगभग तीन हजार एकड़ भूखण्ड पर पानी फैल जाता है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की है कि इस पानी की निकासी के लिए नजफगढ़ ड्रेन की डिसिलटिंग का काम केन्द्र, हरियाणा व दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से करें, ताकि बाद में उस पर बांध बनाया जा सके। इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का स्थाई समाधान हो। 

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रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की

चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 10 नये रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और इन स्टेशनों के आस - पास औद्योगिक क्षेत्र कैसे विकसित हो इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सुगम हो, इसके लिए दिल्ली से हिसार तक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (रिजॉर्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) रेल मार्ग विकसित किए जाने का केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है।

यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दी।दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा भवन में ठहरे हुए थे और केन्द्रीय रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा भवन पहुँच कर मुख्यमंत्री से मुलाकात की।इस बैठक के दौरान हरियाणा की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की विभिन्न प्रक्रियाओं व कार्यों को गति देने की दिशा में गहन विचार-विमर्श किया गया।बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर स्थापित किए जाने वाले 10 रेलवे स्टेशनों के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित किए जाने के लिए कई योजनाओं के संदर्भ में रेल मंत्री के साथ विचार-विमर्श हुआ है ।

बैठक के उपरांत रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि हरियाणा की विभिन्न रेल परियोजनाओं के कार्यों व  प्रक्रियाओं को गति दिए जाने की दिशा में समयबद्ध रूप से निर्णय लिए गए हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, जिसका फायदा हरियाणा को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर जो विषय मंत्रालय के समक्ष रखे हैं, उनका निवारण समयबद्ध तरीके से करने का आश्वासन दिया है और आगे भी हरियाणा की तरक्की के लिए रेल कनेक्टिविटी के द्वार खोले रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोहतक की एलिवेटिड रेलवे लाइन के नीचे सड़क मार्ग विकसित किए जाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। कैथल की एलिवेटिड रेलवे लाइन परियोजना के लिए भी डीपीआर बनाकर शीघ्र स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान कर दी जाएगी।श्री मनोहर लाल ने कहा कि पलवल-पृथला तक फ्रेट कॉरिडोर के शेष बचे हुए लिंक के निर्माण के लिए विभाग को जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण करने हेतु निर्देश दे दिए जाएंगे। इस लिंक के बनने से इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बहुत लाभ होगा।

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चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर हम अपनी व दूसरों की कीमती जान को बचा सकते हैं। दुपहिया वाहन चलाने वालों के लिए सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट अत्यंत महत्वपूर्ण है।परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा आज जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चेतक फाउंडेशन के ‘जिंदगी प्लस रोड सेफ्टी’कार्यक्रम का शुभारंभ करने उपरांत बोल रहे थे।

परिवहन मंत्री ने चेतक फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि यह फाउंडेशन की अनुकरणीय पहल है। उन्होंने इस मौके पर दुपहिया की सवारी करने वाली 50 महिलाओं व 50 पुरुषों को हैलमैट भी वितरित किए। गौरतलब है कि फाउंडेशन द्वारा 'जिंदगी प्लस रोड सेफ्टी' पहल के तहत रोड सेफ्टी कार्यक्रम में 1,000 हेलमेट बांटे जाएंगे।श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि दुपहिया वाहन पर चलते समय अगर कोई हादसा हो जाता है तो हैलमैट सिर में चोट लगने से बचाता है। इससे मृत्यु की आशंका काफी कम रह जाती है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि चेतक फाउंडेशन दुपहिया वाहन चालकों और को हेलमेट देकर सरकार के सड़क सुरक्षा प्रयासों में मदद के लिए आगे आया है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि महिलाओं से शुरुआत करके इस परोपकारी कार्य को आगे बढ़ाना खुशी की बात है क्योंकि इससे न केवल उनकी सुरक्षा होगी बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। मुझे उम्मीद है कि और भी कॉरपोरेट हाउस तथा फाउंडेशन सड़क सुरक्षा के कार्य में सरकार के प्रयासों में हाथ बंटाने आएंगे।उन्होंने इस मौके लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके हम अपने साथ-साथ दूसरों का अनमोल जीवन भी बचा सकते हैं।

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चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा के सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों के प्रति संस्थान स्तर पर 15 जनवरी, 2022 तक प्रतिदिन ऑन द स्पॉट दाखिला किया जाएगा। यह दाखिला प्रत्येक तिथि तक प्राप्त नए एवं पुराने आवेदनों की संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा तथा इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी जिस संस्थान में दाखिले के इच्छुक हैं, उस संस्थान में पंजीकरण उपरांत अगले दिन सुबह 11 बजे अपना मैरिट कार्ड जमा करवाकर सभी मूल-प्रमाण पत्रों के साथ दाखिला फीस ऑनलाइन/नकद जमा करवानी होगी। मेरिट कार्ड दाखिला वेबसाइट www.itiharyanaadmission.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। संस्थानवार रिक्त सीटों की संख्या तथा विवरण पत्रिका में वर्णित अन्य नियम व शर्तें भी दाखिला पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।

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चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से एचसीएस अधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त, झज्जर- सह- जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, झज्जर श्री जग निवास को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी- सह- जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, रेवाड़ी का कार्यभार सौंपा है।

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चंडीगढ़, 10 जनवरी - हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूल तथा कॉलेजों को आगामी 26 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है।शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा जिसमें स्कूल व कॉलेज आगामी परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित होकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 3 से 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था।

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