युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाना प्राथमिकता: दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़(Abtaknews.com) 02 अगस्त ,2021: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी’ की योजना तैयार की हैइसके तहत एमएसएमई लेकर से अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्टों तक सभी को यह सब्सिडी दी जाएगी। अधिक उद्योग लगने से प्रदेश के ज्यादा से जयादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।


डिप्टी सीएमजिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी हैने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जो हरियाणा इंटरप्राइजिज एंड एंप्लाइमैंट पोलिसी,2020’ का निर्माण किया हैउसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश-गंतव्य के रूप में स्थापित करना और ऊर्जायुक्त शासन प्रणाली द्वारा संतुलित क्षेत्रीय और सतत विकास की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनको बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में सहयोग देने और  बेहतर इज ऑफ डुइंग’ प्रणाली के साथ-साथ नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी’ के रूप में प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इससे उनके बिजनेस की लागत में कमी आएगी और उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी व टिकाऊ बन सकेंगे।


दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पूरे राज्य में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड’ द्वारा प्रोत्साहन के लिए अनुकूलित पैकेज की पेशकश की जाएगी। इसी बोर्ड द्वारा ही नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी’ की मात्रा और अवधि तय की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि समान आर्थिक गतिविधियों में लगे ऐसे कलस्टरजिसमें कम से कम 10 उद्यम शामिल होंजो अन्य देशों/राज्यों से हरियाणा में स्थापित या स्थानांतरित हो रहे होंतो उन सभी को मिलाकर एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में माना जाएगाबशर्ते कि यह फिक्सड कैपिटल इन्वेस्मैंट’(एफसीआई) के मानदंडों को पूरा करता हो। उन्होंने बताया कि कॉस्ट बैनिफिट एनालिसिस’ के आधार पर इस मेगा प्रोजेक्ट के  लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड’ द्वारा प्रोत्साहन के रूप में एक विशेष पैकेज तय किया जाएगा।


उपमुख्यमंत्री ने उद्योगों को दी जाने वाली नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी’ योजना  के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा डी-कैटेगरी’ वाले खंड में लगाए जाने वाले उद्योग को पहले 5 वर्षों के लिए नेट एसजीएसटी’ का 75 प्रतिशतअगले 3 वर्षों के लिए 35 प्रतिशत (फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमैंट का अधिकतम 125 प्रतिशत) दिया जाएगा। इसी प्रकार, ‘सी-कैटेगरी’ वाले खंड में लगने वाले उद्योग को पहले 5 वर्षों के लिए नेट एसजीएसटी’ का 50 प्रतिशत,अगले 3 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत (फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमैंट का अधिकतम 100 प्रतिशत) तथा बी-कैटेगरी’ वाले खंड में लगने वाले उद्योग को पहले 5 वर्षों के लिए नेट एसजीएसटी’ का 30 प्रतिशतवाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण शुरू होने से अगले 3 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत (फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमैंट का अधिकतम 100 प्रतिशत)दिया जाएगा।


दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि जिन मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वर्टिड ड्यूटिज’ होंगीउनमें 8 साल की अवधि तक समान वार्षिक किश्तों में एफसीआई (फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमैंट) के 5 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह किसी मेगा प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 5 करोड़ रूपए की वार्षिक सीमा होगी। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में नकद खाता-बही के तहत एक वर्ष में नेट एसजीएसटी’ एफसीआई के 5 प्रतिशत से कम हैवहां पर भी 8 साल की अवधि तक समान वार्षिक किश्तों में एफसीआई (फिक्सड कैपिटल इन्वेस्टमैंट) के 5 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें भी किसी मेगा प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 5 करोड़ रूपए की वार्षिक सीमा होगी।

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चंडीगढ़, 2 अगस्त- चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालयहिसार में विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्सों में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा 28 अगस्त और 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय में स्नात्तकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं समय पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी।


विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि  कृषि महाविद्यालय व गृह विज्ञान महाविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 28 अगस्त को होगी। इसी प्रकार मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालयमत्स्य विज्ञान महाविद्यालय और कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के सभी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक है। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा व दाखिले संबंधी मामलों के लिए उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट hau.ac.in and admissions.hau.ac.in पर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी।  इन सभी विषयों में दाखिले कैटसीमेट व ग्रेजुऐशन स्कॉर में मेरिट के आधार पर होंगे।उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों जैसे सेनेटाइजेशन, मास्क व सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

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चंडीगढ़, 2 अगस्त- हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक आईएएस अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

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चण्डीगढ़, 2 अगस्त-हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी से निराश्रित हुए बच्चों के पुनर्वासआर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई नई योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के क्रियान्वयन में तत्परता से कार्य करें क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है।


श्रीमती ढांडा ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देेते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के अनाथ हुए बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाएगा। जिसके तहत उन्हें नजदीक के केन्द्रीय विद्यालयों / निजी स्कूलों में डे-स्कोलर के रूप में प्रवेश दिलावाया जाएगा तथा 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का सैनिक स्कूलनवोदय विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालयों में दाखिला करवाया जाएगा। इसके साथ-साथ निजी स्कूल में दाखिले के लिए पीएम केयर्स फण्ड से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत फीसवर्दी व पुस्तकों की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावादादा-दादी या विस्तारित परिवार की देखरेख में रहने वाले बच्चे को भी निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे-स्कोलर के रूप में दाखिला दिया जाएगा।


उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उच्च शिक्षा व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी पीएम केयर्स फण्ड से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्तऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जाएगा तथा 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के प्रीमियम की राशि का भुगतान पीएम केयर्स फण्ड से किया जाएगा। बच्चे की 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे व्यावसाय के लिए एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।


मंत्री ने बताया कि 18 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपये प्रति महीनाबिना परिवार के बच्चों की देखभाल करने वाले बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपये प्रतिमास 18 वर्ष तक की आयु तक दिया जाएगा। इसी प्रकार, 18 वर्ष तक पढ़ाई के दौरान अन्य खर्चों के लिए 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढऩे वाले बच्चों को टेबलेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से अनाथ हुई लड़कियों को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगीजो बालिका के नाम पर बैंक में जमा होगी और यह राशि विवाह के समय लडक़ी को मिलेगी।

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चंडीगढ़, 2 अगस्त - हरियाणा सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं । नगर निगमफरीदाबाद के आयुक्त श्री जितेन्द्र यादव को फरीदाबाद का उपायुक्त तथा फरीदाबाद के उपायुक्त श्री यशपाल को नगर निगमफरीदाबाद का आयुक्त लगाया गया है।

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