बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों का टीकाकरण और पाक विस्थापित हिन्दुओ का विरोध

फरीदाबाद(Abtaknews.com) 10 जून, 2021:राजस्थान में अनेक बांग्लादेशी और रोहिंगया घुसपैठिए मुसलमानों का टीकाकरण किया गया है। परंतु पाकिस्तान से आए विस्थापित हिन्दुओ का टीकाकरण क्यों नहीं किया जाता? उनके जीवन का क्या कुछ भी मोल नहीं ? यह कौनसा ‘सेक्युलरिजम’ है ? उन्हें न्याय मांगने हेतु न्यायालय में जाना पडता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा मत राजस्थान के ‘निमित्तेकम’ संगठन के अध्यक्ष श्री. जय आहुजा ने व्यक्त किया। ‘हिन्दू जनजागृति समिति’ आयोजित ‘कोरोना टीकाकरण में सेक्युलरवादियों द्वारा हिन्दूू-मुस्लिम भेद’, इस ‘ऑनलाइन विशेष संवाद’ में वे बोल रहे थे । इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समिति के जालस्थल Hindujagruti.org, यू-ट्यूब और ट्विटर पर 4,234 लोगों ने देखा ।

केरल सरकार द्वारा हज यात्रियों को ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ घोषित करना अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण !

केरल की वामपंथी सरकार द्वारा हज यात्रियों को ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ घोषित किया है; किन्तु विदेश में पढनेवाले विद्यार्थियों के टीके की व्यवस्था नहीं की । कोरोना संकट में मठ-मंदिरों द्वारा केरल सरकार को करोडों रुपए की आर्थिक सहायता की गई । अनेक मंदिरों ने ‘कोविड सेंटर’ चालू किए; परंतु हज यात्रा की निधि कोरोना हेतु दी, ऐसा एक भी उदाहरण है क्या ? ऐसा होते हुए भी टीकाकरण हेतु हिन्दुओ से पैसे लेना और हज यात्रियों का नि:शुल्क टीकाकरण करना, यह सत्ता हेतु किया जा रहा मुस्लिम तुष्टीकरण है । इस हेतु नेता किसी भी स्तर तक जाएंगे, ऐसा वक्तव्य केरल की अन्नपूर्णा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री. बिनिल सोमसुंदरम् ने किया ।

कोरोना विषाणु द्वारा जाति-धर्म में भेदभाव नहीं, तब टीकाकरण में धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों ?

हिन्दू जनजागृति समिति के राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्य समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया ने कहा कि कोरोना विषाणु जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, तब टीकाकरण में धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों ? देहली के मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा रहे एक मुस्लिम डॉक्टर की मृत्यु के पश्‍चात उसके घर जाकर 1 करोड रूपए देते हैं, तब ऐसा बलिदान करनेवाले सैकडों हिन्दू डॉक्टरों को यह सम्मान क्यों नहीं दिया जाता ? कम से कम इस महामारी में तो मानवता की भावना रखनी चाहिए । महामारी में भी यदि हिन्दुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता हो, तो अन्य समय कैसा व्यवहार होता होगा ? इसलिए अब हिन्दुओ को जागृत होना होगा और न्याय प्राप्त करने के लिए हिन्दू राष्ट्र की मांग करनी होगी ।

राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करना संविधान के मूलभूत सिद्धांत की अवहेलना है । प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है । ऐसे में सरकार द्वारा धर्म के आधार पर भेदभाव करना, संविधान का उल्लंघन करना है

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