ग्रेटर फरीदाबाद भूमि अधिग्रहण मामले में किसानो में पेमेंट को लेकर एक उम्मीद जगी है: सतपाल नर्वत

फरीदाबाद (Abtaknews.com )11जून,2021: सेक्टर-75 से 89 तक मास्टर रोड व डिवाइडिंग रोड के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के कई वर्षो से पेंडिंग पड़े मुआबजे के लिए किसानो के पास भूमि अर्जुन अधिकारी फरीदाबाद के कार्यालय से फ़ोन आया है ! कि सभी किसान केस वाईज हाईकोर्ट के फैसले की नक़ल के साथ अपनी - अपनी फ़ाईल कार्यालय में जमा करा दे जिससे मुआबजा तैयार करके मुख्यालय पंचकूला भेजा जा सके ! इस संदर्भ में किसान संघर्ष समिति नहरपार फरीदाबाद के संयोजक सत्यपाल नरवत व कोषाध्यक्ष प्रकाशचंद ने भूमि अर्जुन अधिकारी के कार्यालय में जाकर नायब तहशीलदार भीष्म सिंह जी से मुलाकात की तो उन्होंने बताया की अभी केस वाईज पेमेंट तैयार करने के आदेश आये है ! पेमेंट रिलीज़ करने के अभी कोई आदेश नहीं है ! इस बारे में किसानो ने तिगांव से विधायक श्री राजेश नागर जी से बात के तो उन्होंने बताया की मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है में किसानो की 60 प्रतिशत पेमेंट हाईकोर्ट के फैसले की कराऊंगा ! इस बारे में समिति के संयोजक सत्यपाल नरवत ने कहा की कई साल बाद किसानो में पेमेंट को लेकर एक उम्मीद जगी है ! किसानो ने मुआबजे के लिए काफी धरने प्रदर्शन व अन्दीलन किये है ! नहर पार के किसान मायूस होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में अपने घर बैठ गए ! किसानो का केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में करीब डेढ साल से लामबंदित है कोविड -19 बीमारी के कारण तारीख लग रही है ! किसान संघर्ष समिति हाई कोर्ट के 50 प्रतिशत की मांग सन 2016 से कर रही हें जब 16.09.2015 हाई कोर्ट ने 1870/- रुपए प्रति गज का फैसला सुनाया था ! लेकिन 06.12.2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइल वापिस हाई कोर्ट को पुनर्विचार के लिए भेज दी ! और हाई कोर्ट ने दोबारा 30.05.2019 को फैसला सुनाया जिसमे हाई कोर्ट ने अपने ही फैसले 1870/- रुपए प्रति गज को रद्द करके गाँव वाइज अलग- अलग रेट निर्धारित करके फैसला सुनाया जिसमे- 1. भुडेना, बसेलवा, मवई ( नगर निगम सीमा मे) 3300/- रूपए गज. 2. भुडेना, बसेलवा, मवई ( नगर निगम से बाहर) 2970/- रूपए गज. 3. बडोली, प्रह्लादपुर, वजीरपुर 2129/- रूपए गज. 4. पलवली, बादशापुर, भतोला, मिर्जापुर 1936/- रूपए गज. 5. नीमका फज्जुपुर, खेडी खुर्द, खेडी कला, फरीदपुर, भूपानी 1760/- रूपए गज 6. सेक्टरो की रिहायसी जमीन के लिए 1551, 1331, 1229/- रूपए गज. उपरोक्त फैसले का 50% मुआवज़ा देने के लिए समिति ने दिनांक 09.01.2020 को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था ! कोर्ट ने भी किसानो का वर्गीकरण कर दिया था लेकिन किसान मजबूर हे ! मुआवजा मिलेगा इसलिए किसानो ने शादी- बियाह वे मकानों के लिए कर्ज ले रखे हे ! अभी भी सरकार किसानो को मुआवजा दे देती हे तो किसान खुशी मनायेगे और सरकार का धन्यवाद् भी करेंगे

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