स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर छापेमारी में मिलावटी खाद्य सामग्री के लिए नमूने 

चंडीगढ़(abtaknews.com)10 अक्तूबर,2020: हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर खाद्य एवं औषध प्रशासन ने गत एक माह के दौरान राज्य में छापेमारी करते हुए मिलावटी घीमक्खनमसालेचाय की पत्तीपनीरखोयामिश्रित खाद्य तेलसरसों का तेलवनस्पति तेलतिल का तेल इत्यादि के 200 नमूने एकत्र किए हैं। इस दौरान करीब 2.14 लाख रुपए कीमत का 510 किलो घी भी जब्त किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अभी तक 150 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 65 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गएजिनमें से 8 असुरक्षित36 सब-स्टैंडर्ड तथा 21 मिस- ब्रांडेड पाए गए हैं। इनमें 8 असुरक्षित नमूनों के खिलाफ अदालत में पैरवी की जा रही हैजबकि शेष सब-स्टैंडर्ड व मिस-ब्रांडेड 57 नमूनों पर सुरक्षा और मानक अधिनियम2006 के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

श्री विज ने बताया कि राज्य स्तर पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इसमें संयुक्त आयुक्त खाद्य की अध्यक्षता में तीन अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह समिति राज्य के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे विशेष छापामारी अभियान की निगरानी कर रही है। समिति को आवश्यकतानुसार चायमसालेघी एवं अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉक एवं नमूनों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। समिति ने हाल ही में पानीपतजीन्दअम्बाला व करनाल में छापेमारी की है और देशी घीपनीरखोयाखाद्य तेलोंवनस्पति तेलों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के 46 नमूने एकत्र किए हैं। इसके अन्तर्गत करनाल से 510 किलो घी जब्त किया गया हैजिनमें खिलाफ सुरक्षा और मानक अधिनियम2006 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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चंडीगढ़,10 अक्तूबर- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के कहा कि राज्य में खाद्य पदार्थों के मानकों की जांच हेतु चल रही दोनों खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं’ को एनएबीएल स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 16.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशालाचंडीगढ़ तथा जिला खाद्य प्रयोगशाला करनाल में काम कर रही है। इन प्रयोगशालाओं के नवीनकरण तथा उपकरणों की खरीद के लिए एफएसएसएआई द्वारा करीब 14.55 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रयोगशाला के आधारभूत संरचना के नवीनकरण पर 1.6 करोड़ खर्च किए जाएंगे जबकि इसके लिए 9.55 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं। प्रयोगशाला में नवीनकरण का कार्य चल रहा हैजिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस प्रयोगशाला ने एनएबीएल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर दिया हैजो जल्द  प्राप्त होने की सम्भावना है।

          श्री विज ने बताया कि जिला खाद्य प्रयोगशाला करनाल के उन्नयन के लिए भी एफएसएसएआई द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस प्रयोगशाला में नवीनीकरण का कार्य एफएसएसएआई की अनुमति पर जल्द आरम्भ कर दिया जाएगा। इसकी ले-आऊट प्लान भी एफएसएसएआई के विशेषज्ञों की स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है।

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चण्डीगढ़10 अक्तूबर- हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 500 क्रेच केन्द्र खोले जाएंगे।

आज यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने बताया कि यह योजना दो चरणों में पूरी की जाएगीजिसके तहत प्रथम चरण में पहले से ही चल रहे 182 क्रेच केन्द्रों को सुदृढ़ व मूलभुत सुविधाएं प्रदान कर बेहतर तरीके से चलाने की योजना है। इसी प्रकारदूसरे चरण में शेष 318 नए क्रेच केन्द्र कामकाजी महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगेजहां पर ज्यादा संख्या में महिलाएं कार्य करती हैं। उन्होंने बताया कि क्रेच केन्द्रों के प्रशिक्षणपाठय सामग्री तथा बेहतर संचालन के लिए भी समझौता भी किया जाएगा।

          उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश अभी कोविड-19 संक्रमण काल से गुजर रहा है जिसके चलते सभी आंगनवाड़ी केन्द्र बंद हैं तथा बच्चे इन केन्द्रों में आने में असमर्थ हैं। बच्चों के लिए आवंटित पूरक पोषण उनके घरों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। परंतु आंगनवाड़ी केन्द्रों के बंद होने के कारण बच्चों के लिए निर्धारित स्कूल पूर्व शिक्षा प्रभावित हुई हैं। इसी के मदेनजर विभाग ने निर्णय लिया है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए विशेष वर्कशीटविभिन्न प्रकार के रंग व अन्य सामग्री उनके घरों में ही उपलब्ध करवाई जाएगी।

श्रीमती ढांडा ने बताया कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसके अधीन क्षेत्र में समय-समय पर बच्चों द्वारा इन वर्कशीटों पर किए कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा उनके अभिभावकों को इस संबंध में जानकारी देगी ताकि वे घरों में बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा पर ध्यान दें सकें।

क्रमांक-2020

विनोद

 

 


चंडीगढ़10 अक्तूबर- हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने जिला पानीपत और रोहतक में सभी ग्राम पंचायतोंपंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूचियाँ तैयार करने के लिए कार्यक्रम जारी किया है। बूथों और वार्डों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली जनवरी2020 को अर्हता तिथि मानते हुए 25 सितंबर2020 को प्रकाशित अंतिम विधानसभा मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

          राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री दलीप सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जारी कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूचियाँ 12 से 26 अक्टूबर2020 तक तैयार की जाएंगी। दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 27 अक्तूबर2020 को इन ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा और दावे एवं आपत्तियां 3 नवंबर2020 तक जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर2020 है और जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी को अपील करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर2020 है। उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी द्वारा अपीलों का निपटान 19 नवंबर2020 तक किया जाएगा और इन संस्थानों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर2020 को किया जाएगा।

        डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि इन संस्थाओं की मतदाता सूचियाँ सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार तैयार की जाएंगीजिसके अनुसार विधानसभा क्षेत्र के संबंधित क्षेत्र में मौजूदा मतदाताओं को ग्राम पंचायतोंपंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डों में विभाजित किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना नाम ग्राम पंचायतोंपंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूचियों में शामिल करवाना चाहता हैतो उसे पहले अपना नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल करवाना होगाअन्यथा उसका नाम ग्राम पंचायतोंपंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा।

        उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए उपायुक्तों को मतदाता सूची के बारे में जानकारी प्राप्त करने और दावों और आपत्तियों आदि को दर्ज करने के लिए इन संस्थानों की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर पर्याप्त संख्या में मतदाता जानकारी और संग्रह केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है।

        डॉ. दलीप सिंह ने यह भी बताया कि शेष 20 जिलों के लिए उपायुक्तों को 30 अक्टूबर2020 तक मौजूदा वार्डबंदी के आधार पर सभी पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यदि वार्डबंदी में कोई परिवर्तन निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तो उसे दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशन से पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

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