Wednesday, June 10, 2020

फरीदाबाद में छ: नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी : मनोहर लाल

चंडीगढ़(Abtaknews.com)10जून,2020:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेटफरीदाबाद में छ: नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए 14.38 करोड़ से अधिक और साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
          एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में पंचकूला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्याप्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है। प्रशासनिक विभाग (गृह) ने राज्य में छ: और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दियाजिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनफरीदाबादसाइबर क्राइम पुलिस स्टेशनसाउथ रेंजरेवाड़ीसाइबर क्राइम पुलिस स्टेशनरोहतक रेंजरोहतकसाइबर क्राइम पुलिस स्टेशनहिसार रेंजहिसारसाइबर क्राइम पुलिस स्टेशनकरनाल रेंजकरनाल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनअंबाला रेंजअंबाला शामिल हैं।
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 चण्डीगढ़, 10 जून- हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता ने अनुसूचित जातियांअनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण से सम्बन्धित विधानसभा कमेटी की सदस्यता से विधायक श्री राम कुमार कश्यप का त्याग-पत्र 9 जून, 2020 से स्वीकार कर लिया है।हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।


  
चण्डीगढ़, 10 जून- हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा 13 मई, 2020 को और इसके बाद घोषित सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आत्म-निर्भर भारत’ कार्यक्रम के अनुसार मजदूरी एवं वेतन का भुगतान करने तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों या बैंकों से सावधि ऋण या वर्किंग कैपिटल लोन प्राप्त करने में एमएसएमई की सहायता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी कमेटी का गठन किया है।
         उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कमेटी ऊपर वर्णित योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और एमएसएमई को देय लाभों का सुचारू व समय से वितरण सुनिश्चित करेगी। यह एमएसएमई के हित में अपेक्षित राज्य योजना के प्रावधानों के सरलीकरण या इनमें छूट देने की सिफारिश करने में भी सक्षम होगी।
         उन्होंने बताया कि वित्त विभागउद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासकीय सचिवएसएलबीसी के सदस्य सचिव और एमएसएमई एसोसिएशन के दो नामित सदस्य इस कमेटी के सदस्य तथा महानिदेशकसूक्ष्मलघु एवं मध्यम उद्यम इसके सदस्य सचिव होंगे।

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