हरियाणा सरकार और एचएसआईआईडीसी ने प्रदेश को कई चीजों में आत्मनिर्भर बनने के लिए किया प्रेरित

चण्डीगढ़(Abtaknews.com)10जून,2020: हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने और निवेशकों की भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से लैंड लीज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया है जिसके तहत इच्छुक उद्यमी 6 प्रतिशत वार्षिक की आरक्षित दर से भूमि पट्टे पर ले सकेंगे।
यह जानकारी एचएसआईआईडीसी के एस्टेट डिवीजन के प्रमुख श्री सुनील शर्मा ने आज पंचकूला में आयोजित वर्चुअल वैबडैस्क की बैठक के दौरान दी। निगम के प्रबंध निदेशक श्री अनुराग अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की।
श्री सुनील शर्मा ने बताया कि ई-कामर्स कंपनी अमेजन ने प्रदेश में वेयरहाउसिंग में रुचि दिखाई है। इसी तरह एक बैटरी विनिर्माण कंपनी, जिसमें जापान का भी हिस्सा है, आईएमटी मानेसर में जमीन लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि एचएसआईआईडीसी चाहता है कि हरियाणा में आने की इच्छुक कंपनियों को जल्द से जल्द भूमि आबंटित की जाए ताकि वे यहां अपना कारोबार शुरू कर सकें।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। वे चीन, अमेरिका और जापान आदि देशों से भारत में आने की इच्छुक कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए हैं। उन लोगों द्वारा उठाए गए विषयों को देखते हुए एचएसआईआईडीसी ने सप्ताह में 3 दिन- सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वैब डैस्क के नाम से एक श्रंखला की शुरुआत की है। एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। 
श्री सुनील शर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते बदले हालात में हरियाणा सरकार और एचएसआईआईडीसी ने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि इस महामारी ने प्रदेश को कई चीजों में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। पहले जहां हरियाणा में कई चीजों का निर्माण नहीं होता था, वहीं कोविड-19 के कारण अब प्रदेश में इन चीजों का निर्माण होने लगा है। हरियाणा में इस महामारी से पहले पीपीई किट्स और एन-95 मास्क का निर्माण नहीं होता था। लेकिन एचएसआईआईडीसी ने 9 अप्रैल, 2020 को व्हाट्सएप पर पीपीई किट्स के लिए एक प्लेटफार्म बना दिया था जिसके माध्यम से पीपीई किट्स के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों को एक मंच उपलब्ध करवाया गया। इससे एक नई शुरुआत हुई और उसी माध्यम से एचएसआईआईडीसी ने वैबिनार और वैब डैस्क की शुरुआत की। इसके माध्यम से सप्ताह में 3 दिन तक उच्चाधिकारी विभिन्न कंपनियों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं।
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चण्डीगढ, 10 जून- हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश वासियों ने हर विपदा का सामना बुलंद हौंसलों से किया है, जिसकी बदौलत हरियाणा का प्रगति रथ ना कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। सरकार आत्मनिर्भर हरियाणा की ओर मिलकर एक मजबूत कदम बढ़ा रही है। सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जनहित में कई फैसले लिए है। इन फैसलों के तहत जहां 1200 करोड़ रुपए का वित्तिय पैकेज जारी किया है वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमदों की सहायता लिए कोरोना रिलीफ फण्ड बनाया गया हैं।
श्री सिंह ने कहा कि  कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 27 लाख 1 हजार 77 राशन कार्ड धारक परिवारों को 154  करोड़ रुपए का 3 माह का राशन मुफ्त उपलब्ध करवाया। इसके अलावा, डिस्ट्रैस राशन टोकन द्वारा राशन कार्ड रहित 4 लाख 86 हजार 400 परिवारों को 2 महीने का मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया है। उन्होने कहा कि  प्रदेश के सभी जिलों में 600 राहत केन्द्रों में 90 हजार से अधिक लोगों के मुफ्त ठहरने, खाने व चिकित्सा की व्यवस्था, 99 ट्रेनों व 5200 बसों के माध्यम से 3 लाख 37 हजार 448 श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने का काम किया है। सरकार ने मीड-डे-मील के तहत 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों व आंगनवाड़ी केन्द्रों के 10 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के घर पर राशन पहुंचाने का काम भी किया है।  खेलमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब व जरुरतमंद लोगों की मदद के लिए सराहनीय कार्य किए है। इस प्रदेश में 15 लाख 10 हजार 333 गरीब व जरुरतमंद परिवारों के बैंक खाते में सीधे 636.16 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाने का काम किया है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना में 6 लाख 23 हजार 108 परिवारों को 4 हजार रुपए प्रति परिवार की दर से 211.62 करोड़ रुपए की सहायता भी की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 2000/- रूपये  से बढ़ाकर 2250/- रूपये, दिव्यांग बच्चों की वित्तिय सहायता को 1400/- रूपये से बढ़ाकर 1650/- रूपये व निराश्रित बच्चों की वित्तिय  सहायता को 1100/- रूपये बढ़ाकर 1350/- रूपये  मासिक करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से कैंसर पीडित व किडनी के रोगी को 2250/- रूपये मासिक पैंशन देने का निर्णय लिया है।इसके अलावा राज्य परिवहन की बसों में कैंसर पीडितों के एक सहयोगी को मुफ्त यात्रा सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने 3 लाख गरीबों को अपना काम शुरु करने के लिए 2 प्रतिशत ब्याज पर 15 हजार रुपए का ऋण देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आधारभूत संरचना का सुदृढ़ विकास करने के लिए कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकूला में एक-एक व फरीदाबाद में दो नर्सिंग कालेज खोलने के लिए 194.30 करोड़ रुपए का बजट तय किया है और जींद में 664 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कालेज का निर्माण होगा। सरकार ने प्रदेश में 1365.74 करोड़ रुपए की लागत से 52 आरओबी व आरयूबी, 874.49 करोड़ की लागत से 7 सडकों का निर्माण, रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाईन पर 697.85 करोड़ की लागत, महेन्द्रगढ़ के कोरियावास में 598 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 178.88 करोड़ की लागत से 4 सडकों का निर्माण कार्य पूरा किया है, 58.10 करोड़ की लागत से 3 आरओबी व आरयूबी बनाए, होडल में 22 करोड़ की लागत से राजकीय महाविद्यालय, पलवल बस अड्डे व वर्कशाप का 11 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य पूरा किया। उन्होने बताया कि  अम्बाला कैंट, रेवाड़ी व पानीपत के नागरिक अस्पतालों को 100 से 200 बैड का बनाने का काम किया, इसके अलावा, इस सरकार ने अपने कार्यकाल में करनाल के  मूनक व नरायणा एवं जींद के कोयल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले। उन्होने बताया कि 301 किलोमीटर लम्बी नई बिजली लाईन बिछाने तथा 19 नए सब स्टेशन स्थापित किए और 35 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्घि करने का काम किया।
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चंडीगढ़, 10 जून- हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में की जा रही गतिविधियों की योजना, समन्वय और निगरानी के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा विभिन्न जिलों में तैनात किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हिसार के मुख्य वन संरक्षक (वेस्ट) श्री घनश्याम शुक्ला को जींद, राज्य अपराध शाखा, गुरुग्राम के एडीजीपी श्री सी.एस. राव को पलवल, नियुक्ति की प्रतिक्षा कर रहे आईपीएस अधिकारी श्री विकास अरोड़ा को कैथल तथा हरियाणा सशस्त्र पुलिस, मधुबन के डीआईजी श्री कुलविंदर सिंह, जिनके पास आरटीसी, भौंडसी, गुरुग्राम के डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार भी है, को जिला रेवाड़ी में तैनात किया गया है।

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