पलवल-में आतंकवाद से लडऩे की शपथ लेकर मनाया आतंकवाद विरोधी दिवस,आतंक से लडऩे की ली शपथ


पलवल(abtaknews.com)21मई,2020  हरियाणा सरकार द्वारा  21 मई, 2020 को ‘आतंकवाद विरोधी दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिसकी अनुपालना में आज पलवल जिला के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए आतंक से लडऩे की शपथ ली गई।उपायुक्त नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देशानुसार गुरूवार को ‘आतंकवाद विरोधी दिवस’ सावधानीपूर्वक मनाया गया। जिला के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में शपथ समारोह आयोजित किए गए। कोविड-19 महामारी के चलते प्रतिभागियों और आयोजकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित शाखाओं या कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके कमरों या कार्यालयों में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली गई। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से सावधान रहने के साथ-साथ शांति व सदभाव के उद्देश्य के लिए यह दिवस मनाया गया।
सिविल सर्जन डा. ब्रह्मदीप सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में डीडीए नीलम आर्य की अध्यक्षता में, जीएसटी कार्यालय में डीईटीसी(सेल्स टैक्स) धर्मबीर सिंह की अध्यक्षता, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बिजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आतंकवाद विरोधी शपथ ली गई। इसके अतिरिक्त उपमंडल, खण्ड व तहसील स्तर पर आतंकवाद विरोधी शपथ ली गई। आतंकवाद विरोधी दिवस पर आम आदमी की पीड़ा को उजागर करके और यह दर्शाकर कि यह किस तरह से यह राष्ट्रहित के लिए घातक है, युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर रखने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

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लॉकडाउन 4 में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सरकार ने जारी किए निर्देश : डीसी

पलवल, 21 मई। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लगाए गये लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।        
उपायुक्त नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित दिशानिर्देशानुसार यदि कार्यालयों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए ग्रुप-ए, बी, सी एवं डी के सभी कर्मचारियों को बैठाने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध है तो वे सभी कर्मचारियों  एवं अधिकारियों को कार्यालय बुला सकते हैं। विभागाध्यक्ष व आवश्कतानुसार अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकते हैं ताकि कार्यालय में अधिक भीड़ न हो।
उन्होंने बताया कि कार्यालय आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अपने स्मार्ट फोन, यदि उनके पास हैं, पर ‘आरोग्य सेतु’ मोबाइल एप इंस्टाल करना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी के पास फीचर फोन है तो विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी के फोन से  नम्बर-1921 पर एक मिस्ड कॉल दी जाए। उन्होंने बताया कि जिला कार्यालयों में गु्रप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोडक़र कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जो कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं।
उन्होंने बताया कि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है। सभी कार्यालय, बोर्ड एवं निगम ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर क्रियान्वित करने पर कार्य करेंगे। लॉकडाउन अवधि यानि 31 मई, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी।
जारी निर्देशों के अनुसार विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानदण्डों का पालन और कार्यालयों, फाइलों, कार्यालय उपकरणों, केन्टीन एवं वाहनों का नियमित सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन बारे नियमित जांच की जाएगी और कभी-कभी कार्यालयों में कर्मचारियों की जांच के लिए कोविड-19 के नमूने भी लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने बताया कि बहरहाल, गु्रप-सी और डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटक इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा।
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पलवल में 19246 किसानों से 2.46 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद : डीसी


पलवल, 21 मई। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलवल जिला की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी है। जिला में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 17827 किसानों से दो लाख 46 हजार 186 मीट्रिक टन अनाज की खरीद हो चुकी है। खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद के साथ-साथ किसानों को भुगतान व मंडियों से उठान का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल जिला में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से आरंभ हुई थी। जिला की मंडियों में हैफेड, खाद्य एवं नागरिक आपूॢत विभाग, हरियाणा वेयरहाऊस कार्पोरेशन तथा एफसीआई द्वारा नियमित रूप से गेहूं की खरीद की जा रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए गेहूं खरीद के कार्य में सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करते हुए इस बार जिला में मुख्य अनाज मंडियों के साथ ही अतिरिक्त खरीद केंद्रों की भी व्यवस्था की गई थी ताकि किसानों को अपनी फसल लेकर दूर न जाना पड़े। खरीद से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत, सूचना या सुझाव के लिए जिला प्रशासन के विशेष कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को होने वाले भुगतान के लिए आढ़तियों से भी खरीद एजेंसियों को दी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर जल्द भेजने की बात कही ताकि किसानों को भुगतान समय पर हो सके।
जिला खाद्य एवं पूॢत नियंत्रक राम अवतार सिंह ने एजेंसीवार खरीद की जानकारीदेते हुए बताया कि जिला में अब तक हैफेड ने 7336 किसानों से 92475 मीट्रिक टन, हरियाणा वेयरहाऊस कार्पोरेशन ने 5015 किसानों से 65489 मीट्रिक टन, खाद्य एवं नागरिक आपूॢत विभाग ने 2724 किसानों से 38090 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 3171 किसानों से 50132 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। जिला की मंडियों से अब तक एक लाख 46 हजार 072 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदना सरकार की प्रतिबद्घता है साथ ही भुगतान प्रक्रिया की भी नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है ऐसे में किसानों को निश्चिंत रहना चाहिए।

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