कोविड-19 की आड़ में बिजली का निजीकरण सरकार की साजिश है:सुनील खटाना,महासचिव

फरीदाबाद(Abtaknews.com)17मई, 2020:एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने देश की वित्तमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की बिजली के टैरिफ पोलिसी घोषणा की कड़े शब्दों में निन्दा की । सुनील खटाना ने कहा कि आज जब पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी के आपातकाल से जूझ रहा है । और देश का बहादुर बिजली कर्मचारी कोरोना वारियर्स के रूप में 24 घन्टे दिनरात देश को निर्बाध सेवाएँ दे रहा है । अभी तक पूरे देश मे एक भी ऐसा मामला सामने नही आया जहाँ देखा गया हो बिजली की आपूर्ति में बाधा से किसी कोरोना पीड़ित की जान गई हो । ऐसे समय मे देश की वित्तमन्त्री का क्वालिटी बिजली के नाम पर निजीकरण करने वाले बयान का हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन पुरजोर विरोध करती है । संकट के इस समय में वित्तमन्त्री का यह बयान देश के लाखों बिजलीकर्मी कोरोना वारियर्स का अपमान है । सही मायने में तो सरकार आज इस संकट की घड़ी में आम जनमानस, कर्मचारी, किसान और छोटे उद्यमियों की कोई चिन्ता नही है । बल्कि निजीकरण व एफडीआई की सीमा को 49 से  बढ़ाकर 74 फीसदी कर देश के बड़े पूंजीपतियों को इसका सीधा लाभ पहुँचाया है । आज सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर टैरिफ पोलिसी के नाम पर जो बिजली का निजीकरण करने जा रही है । इसका सीधे तौर पर असर आने वाले समय मे देश के करोड़ों गरीब उपभोक्ताओं , किसानों, छोटे उद्यमियों और आम जनमानस के जीवन पर पड़ेगा । भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहाँ की 70% आबादी कृषि करती है । यदि बिजली का निजीकरण होता है । तो इसकी सबसे ज्यादा गरीब मार किसानों को पड़ेगी । इसके साथ साथ गरीब लोगों को स्मार्ट बिजली मीटर के लग जाने और रिचार्ज खत्म हो जाने पर अँधेरे में रात गुजारनी पड़ेगी । इसके साथ सरकार बिजली के क्षेत्र में जो सरकारी रोजगार मुहैया कराती है । वह भी समाप्त हो जायेगा । और जो सब्सिडी बिजली क्षेत्र में देती है । वह भी इस निजीकरण के आने से प्रभावित होगी । बिजली के निजीकरण से आम लोगों की समस्याएँ बढ़ेंगी व सरकार की जवाबदेही घटेगी और 24 घन्टे क्वालिटी बिजली के नाम पर बिजली आम जनता की पहुँच से दूर हो जाएगी । बिजली क्षेत्र को बाजार के अधीन करने से आने वाले समय मे बिजली का संकट और भी गहराएगा । निजी कंपनियां सरकार व उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल करेंगी फिर सरकार को मजबुरन निजी कंपनियों के आश्रय पर आश्रित होना पड़ेगा । सरकार का फर्ज है कि सभी उपभोक्ताओं को सस्ती व वहनीय दरों पर बिजली मुहैया करवाये जबकि निजी कंपनियां अपने मनमाने रेट बढ़ाने के लिये पूर्णरूप से स्वतन्त्र होंगी । सरकार समय समय पर गरीब उपभोक्ताओं और किसानों को सब्सिडी देकर बिजली सस्ते दामों पर देती है । जबकि निजी कंपनियों का काम केवल मुनाफा ही कमाना होगा । इसीलिये सरकार को बिजली के निजीकरण का फैसला तुरन्त वापिस लेना चाहिये अन्यथा निकट भविष्य में इसके गम्भीर परिणाम देखने को मिलेंगे ।

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