अधिकारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें: केशनी आनंद

चंडीगढ़(Abtaknews.com)3 अप्रैल- हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दैरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसी कड़ी मेंसभी जिलों में पीडीएस के तहत वितरित किए जाने वाले राशन की आपूर्ति 5 अप्रैल तक सभी डिपो में पहुंचाना सुनिश्चित करें और राशन के वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य किया जाए।
        श्रीमती अरोड़ा आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
        बैठक में मुख्य सचिव को अवगत करवाया गया कि बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अलावानई दिल्ली के बाजार से दाल और सरसों तेल की आपूर्ति श्रृंखला भी शुरू हो गई है। बैठक में यह भी बताया गया कि एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रिफिल की भी उचित व्यवस्था की गई है।
        उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में पीपीई किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और इसके लिए कपड़ा उद्योगों के साथ समन्य स्थापित करके पीपीई किट बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं तथा  इनका निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन किटों के बनने के बाद चिकित्सा मानकों के अनुसार इनकी जांच करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।
        कोविड-19 की ड्यूटी में शामिल डॉक्टरोंपैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे सभी कर्मचारियों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन सभी कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और इसके लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणपीपीई किटमास्कसैनेटाइजऱ की वर्तमान में उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
        उन्होंने निर्देश दिए कि निजी लैब के लिए पर्यवेक्षक अधिकारी तुरंत प्रभाव से तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि टेली-मेडिसिन और मोबाइल ओपीडी की सुविधा कुछ जिलों में शुरू हो गई है शेष जिलों में भी यह सुविधा तुरंत शुरू की जाए।
        मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्लम क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके।
        उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से इन वस्तुओं को लाने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों की हरियाणा में प्रवेश करते समय थर्मल स्कैनिंग की जाए।
        उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और अंतर जिला सीमाओं पर विशेष तौर पर नजर रखी जाए तथा ऐसे सभी प्रवासियों को प्रदेशभर में स्थापित रिलीफ कैंपों’ में रखा जाए।
क्रमांक-2020


चंडीगढ़
, 3 अप्रैल- हरियाणा सरकार कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान 24 घंटे कॉल सेंटर में तैनात अपने समर्पित कर्मचारियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान घर पर रह रहे प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए उनकी जरूरतों का ख्याल रख रही है।
        राज्य स्तर पर जारी हेल्पलाइन नंबरों 1075 और 8558893911 पर अब तक प्राप्त 60 हजार से अधिक कॉल का जवाब दिया गया हैजिनमें से 20 हजार कोरोना से संबंधित थी और बाकी अन्य मुद्दों जैसे कि भोजनपासकानून एवं व्यवस्था से संबंधित थी। इन कॉल सेंटर पर हर दिन लगभग 2 हजार कॉल भोजन और राशन की आपूर्ति से संबंधित प्राप्त हो रही हैं।
        प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों का आह्वान किया है कि वे केवल आपात स्थिति में अपनी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कठिन समय में संसाधनों का दुरुपयोग न करेंजैसा कुछ जिलों में यह सामने आया है कि सरकार द्वारा पर्याप्त भोजन और राशन की व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग लगातार बार-बार भोजन और राशन के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। प्रदेश सरकार ने आग्रह किया है कि  जिनके पास भोजन या राशन की कमी है केवल वो राज्य और जिला स्तर पर कोविड कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करें ताकि तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।
क्रमांक-2020


चंडीगढ़, 3 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान हालातों में लोकडाऊन होने के कारण विद्यार्थियों के अभिभावकों से फीस जमा करवाने के लिए दबाव न बनाएस्थिति सामान्य होने पर ही फीस लेने की कार्यवाही की जाए। ऐसे में अब सभी प्रकार की फीस जमा करवाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
        हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशालय द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित निजी विद्यालयों को राज्य सरकार के निर्देशों से अवगत करवाएं। उन्होंने बताया कि निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के दृष्टिïगत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी आदेशों तक बंद किया गया है। निदेशालय के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों को तत्काल शुल्क जमा करवाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश में लोडाऊन किया गया हैऐसी स्थिति में फीस जमा करवाने के लिए दबाव बनाया जाना अनुचित है। अब राज्य सरकार ने सभी प्रकार की फीस जमा करवाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्थिति के सामान्य होने और विद्यालयों के खुलने के पश्चात ही शुल्क लेने की कोई कार्यवाही की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उक्त सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकार के उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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