हरियाणा में काउंसलर और मनोचिकित्सक रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रवासियों की करेंगे काउंसलिंग

चंडीगढ़(Abtaknews.com)1 अप्रैल- हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रवासियों की काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षित काउंसलर या विभिन्न समुदाय के नेताओं से तालमेल कर काउंसलिंग करवाई जाए। इसके साथ हीनिजी काउंसलर और मनोचिकित्सक को लगाने की भी संभावनाएं तलाशी जाएं।
श्रीमती अरोड़ा आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें जो इन काउंसलर या विभिन्न समुदाय के नेताओं की सेवाएं लेने से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कि पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न रिलीफ कैंपों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की चिंता या समस्याओं को मानवीय तरीके से संभाला जाए। उन्होंने कहा कि इन रिलीफ कैंपों में टीवी लगाने की संभावना भी सुनिश्चित की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
उन्होंने कहा कि सभी नगर समितियांनंबरदारोंसरपंचोंपंचोंसिंचाई विभाग की टीमें विशेष तौर पर निगरानी रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रत्येक प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण उनके आधार नंबरपते और फोन नंबर जैसे पूरी जानकारी के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों से हरियाणा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ट्रैकिंग की जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भीड़ से बचने के लिए प्रदेशभर के बैंक खुले रहें और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एटीएम भी अधिकतम संख्या में खुले रहें। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि बैंकों और एटीएम में भीड़ इक_ा नहीं होनी चाहिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कोविड-19 अस्पतालों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही यह अस्पताल बनाए जाएंइसलिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मानदंड का पूरी तरह से पालन किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ-साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरस्वास्थ्य सेवाओं में लगे कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रेरित किया जाए और उन्हें आश्वस्त किया जाए कि प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण जैसे पीपीई किटदस्तानेसैनिटाइजर और एन -95 मास्क आदि सुनिश्चित किए जाएं।
मुख्य सचिव ने झूठी फॉल्स’ खबर से जनता को दूर रखने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि जिलों में जागरूकता गतिविधियों को तेज किया जाए और उपायुक्त के साथ-साथ जिला सूचनाजन संपर्क अधिकारी अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसें और झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और उत्पादों का उत्पादन बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावापड़ोसी राज्यों से आने वाली आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही भी सुचारू रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजारों में स्टॉक की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने रिलीफ कैंपों की सफाईवहां रहने वाले प्रवासियोंभोजन वितरित करने वाले स्वयंसेवकों और अधिकारियों की थर्मल जाँच की जाए।
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चंडीगढ़, 1 अप्रैल- हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अवधि को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नियम 134-ए के तहत  शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 2 से 12 तक आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 निर्धारित की गई थी। अब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने  14 अप्रैल, 2020 तक 21 दिनों का लोकडाऊन किया हुआ है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अब नियम 134-ए के अंतर्गत दाखिला हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अवधि को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। अंतिम तिथि के बारे में सूचना बाद में दी जाएगी।

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