स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में शीघ्रातिशीघ्र कंट्रोल रूम बनाए जाए: केशनी आनंद

चण्डीगढ़(Abtaknews.com)6अप्रैल,2020:हरियाणा पुलिस ने साइबर क्राइम के मद्देजनर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने ऋण की मासिक किस्तों (ईएमआई) के स्थगन को लेकर फोन पर ओटीपी साझा न करें क्योंकि कुछ धोखेबाज इसका सहारा लेकर उनकी मदद करने के बहाने उनके बैंक खातों से पैसे निकालने का प्रयास कर सकते हैं।
  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के बीच, सरकार द्वारा व्यक्तिगत या व्यावसायिक लोन की ईएमआई स्थगन की पेशकश के बाद साइबर अपराध का एक नया तरीका सामने आ रहा है। ऐसे घोटालेबाज अब भोलेभाले नागरिकों को ओटीपी के माध्यम से ठगने का एक नया तरीका लेकर आए हैं।
  धोखाधड़ी के तरीके बारे बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के धोखेबाज बैंक प्रतिनिधि के रूप में फोन के माध्यम से नागरिकों को उनके ऋण की ईएमआई टालने के लिए फोन काल्स पर ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। ओटीपी साझा करते ही इन घोटालेबाजों द्वारा राशि को धोखाधड़ी कर बैंक से निकाल लिया जाता है।
  श्री विर्क ने लोगों को ऐसे साइबर अपराधियों के प्रति सचेत रहने और फोन कॉल पर ओटीपी साझा न करने की सलाह देते हुए कहा कि बैंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार ईएमआई टालने के लिए ओटीपी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है।
  ऐसे जालसाजों से बचने के लिए श्री विर्क ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे ऐसे साइबर क्रिमिनल के बहकावे में न आएं और जब भी उन्हें ईएमआई के स्थगन संबंधीें ऐसी कोई फोन कॉल/ओटीपी प्राप्त हो तो किसी के साथ कोई जानकारी शेयर न करें। ऐसे साइबर अपराधियों को से बचने के लिए सचेत और जागरूक रहें।
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चंडीगढ़, 6 अप्रैल- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य के सभी नोडल अधिकारियों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों के लिए मनोचिकित्सीय परामर्श शुरू करने और सरकारी एवं निजी अस्पतालों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रोटोकॉल की समीक्षा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
        मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज यहां कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की संकट समन्वय समिति की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को इस समय मदद और परामर्श की आवश्यकता है।
        उन्होंने अधिकारियों से कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए अपने-अपने जिलों के लिए माइक्रो-लेवल प्लानिंग मॉड्यूल तैयार करने को भी कहा। राज्य भर के अधिकारियों ने उन्हें अपने जिलों की माइक्रो-लेवल प्लानिंग और इसके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी।
        उन्होंने नोडल अधिकारियों को अपने क्षेत्र के सभी अस्पतालों का दौरा करने और ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक किट और उपकरणों की उपलब्धता का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 अस्पतालों में कार्य कर रहे कर्मियों के लिए धर्मशालाओं जैसे उपयुक्त स्थलों पर रहने की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड-19 अस्पतालों को अपने प्रोटोकॉल की समीक्षा करते रहना चाहिए।
        मुख्य सचिव ने स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में शीघ्रातिशीघ्र कंट्रोल रूम बनाए जाने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिये जाने पर भी बल दिया।
        उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों की कीमत तय करने के लिए जिला-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों का एक व्यापक डाटा संकलित किया जाए, जिसमें उनके मूल स्थलों की जानकारी भी शामिल हो ताकि उन्हें उनके मूल शहरों तक भेजने की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके।
        उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों के दौरान किसी भी तरह के सामूहिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट कमिश्नर, हरियाणा को दूसरे राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नरों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि दिल्ली सहित अन्य राज्यों के अस्पतालों के साथ डाटा का सुचारु हस्तांतरण हो सके।
        बैठक में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के परीक्षण के लिए दो निजी प्रयोगशालाओं का सहयोग लिया जा रहा है और आईसीएमआर के अनुमोदन के बाद शीघ्र ही दो और प्रयोगशालाओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि ईएसआई फरीदाबाद की प्रयोगशाला जल्द ही परीक्षण शुरू करेगी।
        बैठक में पुलिस महानिदेशक, श्री मनोज यादव द्वारा यह कहे जाने पर कि झूठी खबरें और अफवाहें समस्या उत्पन्न कर रही हैं और इन पर कड़ी नजऱ रखने की आवश्यकता है, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कोविड-19 से संबंधित फर्जी समाचारों और दुर्भावनापूर्ण अफवाहों से बचाव करने और लोगों को प्रामाणिक जानकारी देने के लिए जिंगल्स और वीडियो तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विभिन्न नाका बिंदुओं पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए।
        बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रधान सचिव श्री आलोक निगम, कार्मिक विभाग के सचिव श्री नितिन कुमार यादव, शिक्षा विभाग के महानिदेशक  श्री अजीत बालाजी जोशी, सूचना, जनसंपर्क और भाषाएं विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  श्रीमती वर्षा खंगवाल और सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव भी उपस्थित थे।
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चंडीगढ़, 6 अप्रैल- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप की रोकथाम के लिए गाँवों में स्वच्छता गतिविधियों हेतु 20-20 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की है।
श्री चौटाला ने कहा कि गाँवों में स्वच्छता गतिविधियों के लिए विभिन्न जिलों द्वारा अतिरिक्त धनराशि की माँग पर राज्य सरकार ने स्व संसाधनों वाली ग्राम पंचायतों को स्वयं स्वच्छता गतिविधियों को संचालित करने और अपने स्वयं के संसाधनों (एफडी पर प्राप्त ब्याज आय सहित) से दो लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाली ग्राम पंचायतों को 20-20 हजार रुपये जारी करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संबंधित जिलों की ऐसी ग्राम पंचायतों का विवरण दें जिनकी वार्षिक आय अपने स्वयं के संसाधनों (एफडी से ब्याज आय सहित) से दो लाख रुपये से कम है ताकि आवश्यक धन राशि जारी की जा सके।
उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शेष ग्राम पंचायतें, जो पूर्वोक्त मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती हैं, को स्वयं के संसाधनों से 20,000 रुपये तक की स्वच्छता गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाएगी।

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