हरियाणा का किसान चिंतित ना हो अनाज का एक-एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा

चंडीगढ़(abtaknews.com)9 अप्रैल,2020: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने प्रदेश के किसानों को आश्वास्त करते हुए कहा कि उनके अनाज का एक-एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए है। गेहूं की खरीद के लिए मंडियों व खरीद केंद्रों की संख्या 477 से बढ़ाकर 2000 और सरसों की खरीद के लिए 64 से बढ़ाकर 248 की गई हैताकि लगभग हर 3 गांवों के किसानों के लिए गेहूं की खरीद बेचने के लिए मण्डी उपलब्ध हो सके। सरसों की खरीद 15 अप्रैल से शुरू होके और गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से आरंभ होकर 30 जून तक की जाएगी।
कृषि मंत्री ने किसान भाईयों के लिए आज जारी संदेश में किसानों से अपील की है कि वह अपनी गेहूंसरसों व चने की उपज को मंडी में निर्धारित तिथि व समय पर ही लेकर आएंजिसके बारे में संबंधित किसान को एक दिन पहले ही टेलीफोन या एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इससे एक ओर जहां किसानों की कृषि उपज की तुरन्त बिक्री होगी और कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सोशल डिसटेंसिंग का पालन भी होगा। इसके साथ- साथ उन्होंने आढ़तियों से भी अपील की है कि वे सभी कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और किसानों व सरकार का इस खरीद प्रकिया में पूर्ण सहयोग करें। कोरोना की बिमारी पूरे विश्व में फैली हुई है इसलिए इस महामारी से हमको सावधान रहकर कार्य करना है ।
कृषि मंत्री ने कहा कि जिन किसान भाईयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या नहीं करवा पाये वे अब 19 अप्रैल तक अपने नजदीक के मार्केट कमेटी कार्यालय या किसान सेवा केन्द्र में जाकर पंजीकरण अवश्य करवा लें। पंजीकरण करवाने से किसान सरकार की अनेकों लाभकारी स्कीमों का लाभ ले सकेंगें । उन्होनें कहा कि मार्केट कमेटियों के सचिव को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि वह किसानोंव्यापारियों व मंडी में काम करने वाले मजदूरों के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए मंडी गेटों पर मास्क व सेनिटाइजर तथा थर्मो-स्कैनर उपलब्ध करवाऐं ।
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चंडीगढ़, 9 अप्रैल- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए आज 24x7 हेल्पलाइन लांच की। माना जा रहा है कि कोवीड-19 की महामारी के कारण कुछ विद्यार्थी तनावग्रस्त हो सकते हैं।
शिक्षा मंत्री ने विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने जगाधरी (यमुनानगर) निवास से हेल्पलाइन शुरू करने के बाद कहा कि हमारे राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग की कक्षाओ में पढऩे वाले अधिकांश छात्र निम्न मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं और उन्हें अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए कोई भी समाधान और मार्गदर्शन नहीं मिलता है। ऐसे छात्रजो lockdown के कारण तनावग्रस्त होकर अपनी पढ़ाई न छोड़ देंउनकी काउन्सलिंग के लिए यह हेल्पलाइन 24x7 एक मार्गदर्शक एजेंट के रूप में काम करेगी।
यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विभाग ने छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्देतनावचिंताअवसादअसंतोष को कम करने और आगे बढऩे को प्रेरित करने के लिए चार सरकारी कॉलेजों में मेसर्स योवर दोस्त’ एजेंसी के साथ मिलकर एक काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू की है। लेकिन फिलहाल नेशनल लॉकडाउन की इस अवधि के दौरानहरियाणा में सरकारी कॉलेजों के सभी छात्रों के लिए मैसर्स YourDost द्वारा प्रदान की जाने वाली हेल्पलाइन की सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि इस एजेंसी ने कोविड-19 की संकट की इस घड़ी में इसे मुफ्त में करने पर सहमति व्यक्त की है। उच्चतर कक्षाओं में पढऩे वाले करीब 3.5 लाख छात्रों की बड़ी मात्रा में कॉल का प्रबंधन करने के लिएविभाग ने एक अन्य एजेंसी मैसर्स टच बेस’ के साथ भी करार किया है जो टेलीमेडिसिन ऐप प्रदान करेगा। मैसर्स टचबेस एजेंसी  हरियाणा के सरकारी कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मनोविज्ञान के शिक्षकों को परामर्श देने के लिए भी सहमत हो गई है।  यहीं नही 180 मनोविज्ञान शिक्षकों को पहले से ही एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है जो इस कोवीड-19 संकट के दौरान छात्रों को परामर्श देंगे।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान हालातों में यह 24x7 हेल्पलाइन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हेल्पलाइन के शुभारंभ अवसर पर चंडीगढ़ में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री अंकुर गुप्तामहानिदेशक श्री अजीत बालाजी जोशी के अलावा साथ-साथ 180 मनोविज्ञान शिक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से राज्यभर में विभिन्न स्थानों पर  उपस्थित थे।
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चंडीगढ़, 9 अप्रैल- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने आगामी गेहूं और सरसों की खरीद को देखते हुए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे मंडी या खरीद केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लें और खरीद केंद्रों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए।  इसके अलावाखरीद केंद्रों पर भीड़ एकत्रित न होइसके लिए केन्द्रों के स्टाफआढ़तियोंश्रमिकों और किसानों को प्रवेश पास जारी किए जाएं।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक में दिए।उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर मास्कसैनीटाइजर और थर्मल स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों पर कंप्यूटर,  लैपटॉपऔर टैब्लेट की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रमिकों की मैपिंग की जाए और प्रत्येक श्रमिकों को पास जारी किए जाएं और इस सारी व्यवस्था की कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि खरीद करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पूरी तरह से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अंतर जिला आवागमन पर कड़ी निगरानी रख जाए। 
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि  सभी खरीद केन्द्रों के स्टाफखरीद एजेंसियों के कर्मचारियोंआढ़तियोंश्रमिकों और किसानों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क उपलब्ध करवाने होंगेइसके लिए टेक्सटाइल उद्योग और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाए ताकि मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद केन्द्रों पर और उसके आस-पास पुलिस कर्मियों की तैनाती भी उचित प्रकार से की जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त जिले में खरीद केन्द्रों से संबंधित जो भी कार्य योजना तैयार करेंउसमें पुलिस अधीक्षकों को अवश्य शामिल करें ताकि व्यापक तौर पर बंदोबस्त में कोई कमी न रहे और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक खरीद केंद्र में तैनात अधिकारियों की एक अलग सूची तैयार की जाए। इसके अलावामेरी फसल मेरा ब्यौरा  पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण की सुविधा के लिए सभी सामान्य सेवा केंद्रों को तुरंत सक्रिय किया जाना चाहिए।मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि सभी किसान मेरी फ़ेसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं ताकि मंडियों में उनके प्रवेश के लिए जो तंत्र बनाया गया है उसका अच्छी तरह पालन किया जा सके।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो क्षेत्र कंटनेमेंट प्लान के दायरे में आते हैंऐसे क्षेत्रों में सब्जीवालों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर पहुंचाना सुनिश्चित की जाए।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसारप्रत्येक अधिकारी द्वारा ठिकरी पहरा पर तैनात व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर सहित विस्तृत विवरण का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।मुख्य सचिव ने इस संकट की घड़ी में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी मुख्यालय और जिला कार्यालयों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए और सभी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखें।
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चंडीगढ़ 9 अप्रैल- कोविड-19 के कारण बनी अभूतपूर्व परिस्थितियों से आम जनता को होने वाली आर्थिक कठिनाई  को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को निर्देश दिए हैं  कि वे 15 मार्च, 2020  से 30 अप्रैल, 2020 तक सरचार्ज या दंडात्मक ब्याज सहित विभिन्न प्रकार के बकाए पर कोई जुर्माना ना लगाएं।
इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे  दी है।उन्होंने कहा कि वर्तमान मेंराज्य सरकार के पास 52 विभाग, 23 निगम या कंपनियां, 19 सहकारी संस्थान और 20 बोर्डप्राधिकरण और संस्थाएं  हैं।  उन्होंने कहा कि दैनिक आधार पर सरकारी संस्थान विभिन्न प्रकार के बकाये जमा कर रहे हैं जैसे कि वैधानिक भुगतानविभिन्न प्रकार की सेवाओं के बदले सेवा शुल्कऋण वसूलीब्याज भुगतान आदि। उन्होंने कहा कि  इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की बकाया वसूली के लिए विभाग और (पीएसयू) द्वारा कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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