लॉकडाउन के दौरान अपने-अपने संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को जबरन अवकाश पर न भेजे प्रदेश का साथ दे: दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़(Abtaknews.com)30 मार्च,2020: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के उद्योग संघ के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे कोरोना के चलते राष्ट्रीय स्तर पर किए गए लॉकडाउन के दौरान अपने-अपने संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को जबरन अवकाश पर न भेजे। राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से हर जिले के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या उद्योग जगत उनके समक्ष रख सकता है जिसे केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। हाल ही मेंनिर्यातकों के लिए भी केन्द्रीय जहाज रानी मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
        उपमुख्यमंत्री आज उद्योगश्रम एवं रोजगार विभाग तथा उद्योग सघों के प्रतिनिधियों के साथ यहां हरियाणा सिविल सचिवालय,चण्डीगढ़ की चौथी मंजिल स्थित कमेटी कक्ष से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।
        बैठक में श्री दुष्यंत चौटाला ने उद्यमियों विशेषकरलघुसूक्ष्म एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों से श्रमिकों को जबरन अवकाश पर न भेजने का आह्वान किया क्योंकि एक बड़ी संख्या में देश के उत्तर प्रदेशबिहारराजस्थान व उत्तर-पूर्वी राज्यों से बड़ी संख्या में राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र व हरियाणा के उद्योगों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में रखा गया है। जहां-जहां उद्योगों में सुरक्षा की बात है वे अपने ईएसई अधिकारी को सूचित करें और संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कदम उठाने के लिए अवगत करवाया जाएगा।
        श्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक में इस बात की भी जानकारी दी कि सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे थोक एवं खुदरा व्यापारियों की दुकानों पर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं राशनकिरयाना व सब्जी के भाव की सूची सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुरूप प्रतिष्ठानों पर चिपकाना सुनिश्चित करें ताकि दुकानदार ग्राहकों से अधिक मूल्य न वसूल सके। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार अधिक मूल्य वसूलते हैं तो उनके विरूद्घ महामारी अधिनियम के उल्लघंन के अनुरूप सख्त कार्यवाही की जाएगी।
        उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले अप्रैल माह का राशन का कोटा 5 अप्रैल तक तथा मई माह में वितरित किए जाने वाला कोटा भी 15 अप्रैल से पहले डिपो होल्डर के पास पहुंच जाएगा।
        बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने अवगत करवाया कि जिन संस्थानों के सरकार के साथ किए गए अनुबंध की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है उनके अनुबंध में से लॉकडाउन अवधि को हटा दिया जाएगा और आगे के लिए अनुबंध स्वत: लॉकडाउन अवधि तक मान्य रहेगा।
        श्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबादपलवलगुरुग्रामरेवाड़ीकरनालयमुनानगरअम्बाला तथा पंचकूला के उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
        बैठक में श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्गराज्य श्रम आयुक्त श्री पंकज अग्रवालउद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक डॉ. साकेत कुमार के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
क्रमांक-2020



चंडीगढ़, 30 मार्च- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटालाजिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी हैने सभी ग्राम पंचायतों से अपील की है कि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लडऩे व लोगों को सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक गांव स्तर पर 14 अप्रैल, 2020 तक एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करेंजिसमें भूतपूर्व सैनिकोंसेवानिवृत्त अधिकारियों व बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले गांव के मौजिज व्यक्तियों को शामिल करें।
        आज यहां जारी एक वक्तव्य में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों चण्डीगढ़ से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को गांव के स्कूलोंपंचायत घरों व अन्य सार्वजनिक भवनों को शेल्टर होम के रूप में परिवर्तित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि अब गांव स्तर की ये कमेटियां ऐसे शेल्टर होम्स में सेनेटाइजेशनसाफ-सफई व प्रवासी मजदूरों व जरूरतमंदों के लिए खाने-पीने व ठहरने की व्यवस्था का प्रबंधन व मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने सभी सरपंचों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने गांव में ऐसी मॉनिटरिंग कमेटियां गठित करने की पहल करें तथा अपने-अपने गांवों में डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप सोडियम हाईड्रोक्लोराइड के दो-तीन चक्र के छिडक़ाव भी हर हालत में सुनिश्चित करें। जैसाकि सभी अतिरिक्त उपायुक्तोंजिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सोडियम हाईड्रोक्लोराइड की पर्याप्त मात्रा में खरीद करने के दिशा-निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं।
        श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना का सबसे कारगर इलाज स्वयं को क्वंराटाइन में रखना व सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखना ही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से लेकर सभी प्रदेश सरकारें अपने-अपने स्तर पर इस बीमारी से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकारी प्रयास ही काफी नहीं हैलोगों का सहयोग और भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के मौजिज लोग इस कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि हरियाणा के लोग कोरोना से लडऩे की सरकार की इस मुहिम में आगे आंएगे।
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चंडीगढ़, 30 मार्च- हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते राज्य की मण्डियों में आने वाली रबी फसल की पैदावार की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि आने वाले खरीद सीजन के तहत सभी प्रकार की व्यवस्था कर ली जाएं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हों।
        सहकारिता मंत्री गत देर सायं यहां हैफेड के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
        बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाली 15 अप्रैल से राज्य में खरीद सीजन की शुरूआत होगी और सीजन के दौरान ढुलाई इत्यादि कार्य में लगे सभी कामगारों के ठहरने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और उनके खाने-पीने व रहने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि खरीद सीजन के दौरान अन्न की ढुलाई इत्यादि के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ढुलाई इत्यादि के कार्य में लगे सभी कामगारों को भंडागार इत्यादि स्थानों में वहीं पर रोका जाए और उनके रहने व भोजन इत्यादि की समस्याओं को तुरंत दूर करते हुए सोशल डिस्टनसिंग को बनाए रखा जाए।
        बैठक के दौरान डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि वीटा के बूथों पर हैफेड के उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जा रहा है ताकि राज्य के लोग लॉकडाउन के दौरान इन उत्पादों को इन बूथों के माध्यम से ले सकें। इसी प्रकारराज्य में लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार से आटा और सरसों के तेल की सप्लाई को रूकने नहीं दिया जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सामग्री का उचित भंडार रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हों।
        उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं हैंक्योंकि सरकार ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी। डॉ. बनवारी लाल ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिग को बनाए रखें क्योंकि हम भारतवासियों ने इस संक्रमण के चक्र को तोडना है। बैठक में हैफेड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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चंडीगढ़, 30 मार्च- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेशबिहार और उडीसा के प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार कर संबंधित उपायुक्तों को सौंपी  गई है तथा राज्य के जिलों के संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों में स्थापित किए गए राहत शिविरों में ऐसे सभी मजदूरों से संपर्क साधकर उन्हें भोजन और दवाओं सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं।
        उन्होंने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी प्रवासी मजदूर इन राहत शिविरों से बाहर न जाएं।
        श्रीमती अरोड़ा आज यहां संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
        उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रवासी मजदूरों के पलायन की जाँच करने और उन्हें आश्रय तथा भोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिएसभी अंतर-जिला और अंतर-राज्य सीमाओं को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अन्य राज्यों से वापिस लौट रहे हरियाणा के लोगों व मजदूरों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाए।
        मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और इस कार्य में गैर-सरकारी संस्थाओंस्वयंसेवकों सहित गाँवों के सरपंचनंबरदार और चैकीदार को भी जोडा जाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर ईंट के भट्टों को भी बंद कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईंट भट्टों पर काम करने वालों को आश्रय प्रदान किया जाए और उन्हें पर्याप्त भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिलों में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक रूप से प्रचार करवाएं ताकि जिन लोगों को राहत शिविरों में आश्रय की जरूरत हैवे बिना किसी असुविधा के पहुंच सकें।
        उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विदेशों से लौटने वाले उन लोगों का भी  पता लगाने के काम में तेजी लाएं जो लापता या टेऊस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि  स्वास्थ्य विभाग की सहायता से ऐसे लोगों का पता लगाने का काम पुलिस को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मास्क और पीपीई किट की कमी न रहेंको सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए ओर अधिक अधिकार दिए गए हैं।
        बैठक में यह भी बताया गया कि पंचकूलापानीपत और जींद में पोल्ट्री फार्मों के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजरा आहार उपलब्ध कराया गया है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें बाजरा आहार का अतिरिक्त स्टॉक भी उपलब्ध कराया जा सकता है। बैठक में यह भी बताया गया कि किसानों की रबी फसल की खरीद के लिए जल्द ही उपायुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
        बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंहगृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धनखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दासकृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशलस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोडाशहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस एन रायबिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी सी गुप्तावित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसादमैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगमसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरणसामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेन्द्रा कुमारश्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री विनित गर्गकार्मिकप्रशिक्षण एवं सतर्कता विभाग के सचिव श्री नितिन यादवश्रम आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल और सूचनाजनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री पीसी मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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