हरियाणा में सरसों-गेहूं की खरीदारी 15 व 20अप्रैल से, एक महीने का बिजली बिल होगा माफ: मनोहर लाल

चण्डीगढ़(Abtaknews.com)27 मार्च- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 अप्रैल से सरसों तथा 20 अप्रैल से गेहूं के आरम्भ हो रहे रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों को उनकी फसलों की उपज बेचने के लिए मण्डियों में किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए व्यापक प्रबन्ध किए जाएं।
        मुख्यमंत्री आज खरीद सीजन को लेकर किए गए प्रबन्धों के बारे बुलाई गई अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल व अपने प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर से डिजिटिलाइज वीडियो कॉलिंग कर खरीद प्रबन्धों पर चर्चा कर सुझाव भी लिए।
        बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि सरसो व गेहूं की खरीद आरम्भ होने का अंतराल मात्र पांच दिन का हैइसलिए दोनों फसलों की आवक एक साथ अधिक  आने की सम्भावनाओं को देखते हुए वर्तमान मण्डियों के अतिरिक्त सरसों व गेहूं के लिए अधिक से अधिक से अलग-अलग उपमण्डी व खरीद केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता हैइसलिए राधा स्वामी डेरा सतसंग भवनों के शैडों का इस्तेमाल खरीद के लिए किया जाएगा। सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा वयर हाऊसिंग तथा गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम  के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 4425 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का 1925 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंडियों में फसलों के बोली भाव को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर उनके अंतराल को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत पूरा किया जाता है। सरकार प्रदेश के किसानों की फसलों के एक-एक दाने की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार मंडियों में फसलों की वास्तिविक बोली का आकलन मुख्यालय चंडीगढ़ से होइसके लिए भिवानी जिले की सिवानी मंडी को पॉयलट प्रौजेक्ट के आधार पर ऑनलाइन ऑक्शन के लिए चुना गया है।
इन फसलों की खरीद किसानों द्वारा ‘‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल’’ पर पंजीकृत जानकारी के अनुरूप कूपन जारी करके की जाएगी। चार-पांच गांवों के किसानों को उनकी सुविधा के लिए क्रम अनुसार मंडियों में फसल लाने के लिए कहा जाएगा। कोरोन वायरस के मद्देनजर हुए लॉकडाउन के दौरान खरीद आरंभ होने की तिथियों में हुए बदलाव किया गया है।
        बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि हैफेड अपने सरसों के निर्धारित कोटे के अलावा नैफेड के लिए भी सरसों की खरीद करता है।
कोरोना वायरस के कारण किये गए लॉकडाउन के चलते केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से मंडियों में खरीद प्रबन्धन के लिए सुझाव मांगे थे। इस बात भी जानकारी दी गई कि हरियाणा के अलावा पंजाबउत्तर प्रदेशराजस्थान इत्यादि राज्यों ने भी केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर सुझाव दिए हैं।
बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटालामुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकरउप अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशलखाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के. दासहरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक डॉ० जे.गणेशनहरियाणा भण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री राजीव रतनखाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री चंद्र शेखर खरे के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
क्रमांक-2020

  
चण्डीगढ़, 27 मार्च- हरियाणा के बिजली तथा जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते एक महीने तक विभाग के सभी कैश काउंटर बंद कर दिए गए हैं और एक महीने तक बिजली के बिल पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावाडिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 2 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते अपने कोष से मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में 5 लाख रुपये की राशि देने के साथ हीजब तक यह महामारी रहती है तब तक हर महीने अपना वेतन देने की घोषणा की है।
श्री रणजीत सिंह ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग एक बड़ा विभाग है और सीधे तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कोरोना महामारी के चलते विभाग के सभी कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
बिजली मंत्री ने बताया कि विभाग के कर्मचारी सभी जगह बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश में कहीं भी ब्रेकडाउन में हो। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर तरह से लोगों के लिए उपलब्ध रहें और मेरे दोनों फोन भी जनसाधारण के लिए 24 घंटे खुले हैं। प्रदेश में जहां कहीं भी ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए लोग सीधे मुझे भी फोन कर सकते हैं।
श्री रणजीत सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रदेश की जेलों में बंद लगभग 5000 कैदियों व बंदियों को पैरोल का लाभ दिया जाएगा और उनमें से ज्यादातर लोग आज अपने घरों को चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि अब तक प्रदेश की जेलों में एक भी संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है लेकिन फिर भी इस बात की एहतियात बरती जा रही है कि की जेलों में ज्यादा भीड़ ना हो।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजीव शर्मागृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन और डीजीपी जेल श्री के.साल्वराज की कमेटी ने मिलकर निर्णय लिया हैजिसके तहत कैदियों व बंदियों को 8 सप्ताह तक की पैरोल दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जो बंदी या कैदी पहली बार पैरोल पर गए और समय पर लौट कर आ गएउनकी पैरोल को और बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावाजो कैदी या बंदी पैरोल पर जाना चाहता है उसे पैरोल दी जा रही है और जो जमानत पर जाना चाहता हैउसे जमानत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बलात्कार या एसिड अटैक जैसे मामलों में बंद कट्टर अपराधियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील को लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं। यह एक तरह का स्व अनुशासन है जो बेहद कामयाब रहा है और इससे हमें काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि वैसे तो प्रशासन और गैर-सरकारी संगठन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वह किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकता हैमेरे फोन लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। उन्होंने बताया कि मैं स्वयं सिरसा जिले में लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर भिजवा रहा हूँ और इस कार्य में मेरी स्वयं की गाड़ी से हर रोज लगभग 20-20 गांव में जाकर लोगों को मास्क वह सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं।
क्रमांक-2020


चण्डीगढ़, 27 मार्च- हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि राज्य में अगले तीन दिनों के भीतर प्रदेश की सभी आंगनवाडिय़ों को निर्देशित किया गया है कि वे एक महीने के राशन की आपूर्ति घर द्वार पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग द्वारा सभी नगर निकायों के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं और सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस राशि का उपयोग वर्तमान में उत्पन्न हुई संकट स्थिति से निपटने के लिए नगर निकायों में केवल आवश्यक सेवाओं के रख-रखाव हेतू ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव आज यहां संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि आंगनवाडिय़ों के लाभार्थियों को सूखा राशन के सुचारू वितरण करने के लिएसंबंधित जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) को उनके अधिकार में आने वाली आंगनवाड़ी वर्करों को क्षेत्र और तिथि के अनुसार पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि ट्रकों में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही होनी चाहिए और इसके लिए पंचकूला में स्थापीत किए गए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 24 घंटे डीएसपी स्तर के तीन अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि यदि इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वे ऐसे सभी वाहनों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करवा पाएं। बैठक में मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि उद्योग एवं वाणिज्य के निदेशकडॉ. साकेत कुमार को आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के उद्योगों की आवागमन संबंधित तथा अन्य समस्याओं के निपटान के लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है।
श्रीमती अरोड़ा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकलांगनिराश्रित और अनाथ बच्चों की सूची तैयार करेंताकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल के बारे में पूछताछ करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों में शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबरों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनग्राम सरपंच आदि को भेजने के भी निर्देश दिएताकि लोग विभिन्न आवश्यक सेवाएं ले सकें।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के उन सभी व्यक्तियोंजो विदेश से लौटे हैंउनकी सूची तैयार करें ताकि कोरोना वायरस जैसी बिमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ हीस्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी संगरोध (क्वारंटाइन) में रह रहे व्यक्तियों की भी निगरानी करें ताकि उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से देखभाल की जा सके। इसके अलावाउन्होंने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थापित किए गए कोविड-19 अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लें।
बैठक में बताया गया कि इस माह में होने वाली सेवानिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुएयदि अतिरिक्त मुख्य सचिवप्रधान सचिव उपायुक्तऔर विभागाध्यक्ष किसी कर्मचारी की सेवाओं को बढ़ाना चाहते हैंतो उस स्थिति में संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात प्रत्येक मामले के आधार पर सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है। बैठक में यह भी बताया गया कि जिन कर्मचारियों की इस माह सेवानिवृत्ति हैउन्हें अपनी एनओसी और सेवानिवृत्ति बकाया के संबंध में कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगीइसके लिए प्रावधान किया गया है कि उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ स्वचालित (ऑटोमेटिक) उनके बैंक खाते में जमा करवा दिए जाएंगे।
बैठक में बताया कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पर्याप्त संख्या में भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावासंबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उर्वरकों की दुकानों को खुलवाना और उनकी दरों को नियंत्रित रखना सुनिश्चित करें तथा किसानों की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से फसल के नुकसान का निर्धारण करने के काम में लगाए गए बीमा कंपनियों के सर्वेयरों के सुचारू आवागमन को भी सुनिश्चित करें। इसके साथ हीअधिकारियों द्वारा पंजाब की सीमा से लगे जिलों में कंबाइन हार्वेस्टर की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में बताया गया कि राज्य में प्रयाप्त मात्रा में दाल और सरसों के तेल का भण्डार है तथा संबंधित जिला के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निजी थोक विक्रेताओं को बताएं कि यदि उन्हें दाल और सरसों के तेल की आवश्यकता है तो वे नैफेड पर ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। इसी प्रकारप्रदेश की सभी तेल की मिलें संचालित हैं और यदि किसी थोक विक्रेता को तेल की आवश्यकता है तो वे ऑर्डर दे सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और गरीब लोगों की अन्य श्रेणीयों के लिए आगामी 5 अप्रैल तक संबंधित डिपो को अप्रैल 2020 का नि:शुल्क राशन पहुंचा दिया जाएगा।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंहगृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धनखाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के. दासकृषि  एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशलबिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. सी. गुप्ताशहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ावित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसादविकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपालसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरणसामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र सिंहपुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादवगृह विभाग के सचिव श्री टी. एल. सत्यप्रकाशसूचनाजनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक श्री पी.सी. मीणाकार्मिक विभाग के सचिव श्री नितिन कुमार यादवखाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त श्री अशोक कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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