जलनिकासी से संबंधित परियोजनाओं को किया जाए निर्धारित समय में पूरा : नरेश नरवाल

पलवल(Abtaknews.com)03 जनवरी। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि जिला में जलनिकासी से संबंधित सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि बरसात के सीजन में बाढ़ आदि के नुकसान को रोका जा  सके। उन्होंने यह निर्देश शुक्रवार की सांय जिला में बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए।
श्री नरवाल ने होडल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसाती पानी की निकासी के इंतजाम, उजीना डायवर्जन ड्रेन व उमराला रोड पर निर्माणाधीन पुल आदि परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बाढ़ प्रबंधन के इंतजामों की जानकारी ली और जलनिकासी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उजीना डायवर्जन ड्रेन की सफाई व अन्य स्वीकृत परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। साथ ही संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करें।
उपायुक्त ने उमराला रोड पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण किए जाने वाले पुल का भी निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि इस पुल का निर्माण आगामी मार्च माह तक पूरा होने की उम्मीद है। उपायुक्त ने पुल के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता भी जांची और संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण सामग्री की समय-समय पर लैब में जांच भी कराई जाए।  
इस अवसर पर होडल के एसडीएम वत्सल वशिष्ठ, पलवल के एसडीएम जितेंद्र कुमार, जिला राजस्व अधिकारी नरेश कुमार जोवल, तहसीलदार गुरूदेव सिंह, सिंचाई विभाग के एक्सईएन एसपी गर्ग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ अशोक कुमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद 
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पलवल, 03 जनवरी।कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 70 हजार कृषकों ने आवेदन किया गया। देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2 जनवरी 2020 को तीसरी किस्त जारी करा दी गई है। इसके अतिरिक्त जिले में बहुत से कृषक विभिन्न त्रुटि के कारण उनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई है।
उपनिदेशक ने ऐसे किसानों से आह्वïान किया है कि वे अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक साथ लेकर असावटा मोड स्थित उपमंडल कृषि अधिकारी पलवल के कार्यालय में संपर्क करें ताकि किसानों को उनके कागजात से संबंधित जानकारी दी जा सके और उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। इसके अतिरिक्त जिले में लगभग 9 हजार कृषकों ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से योजनाओं के तहत नए आवेदन किए हैं।
उन्होंने ऐसे किसानों से भी आह्वïान किया है कि वे अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक पासबुक की कॉपी एवं जमाबंदी व वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र लेकर असावटा मोड स्थित उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय में आकर राकेश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर को अपनी सभी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि उनकी अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जा सके। उपनिदेशक ने बताया कि बिना मंजूर हुए किसी भी नए कृषक के खाते में किस्त नहीं आएगी। नए आवेदक पहले की तरह ही सीएससी पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना फार्म मंजूर करवाएं। 
पलवल, 03 जनवरी।उपायुक्त नरेश कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल 2015 से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित वन स्टॉप सेंटर योजना के संबंध में राज्य एवं केंद्रीय शासित प्रदेश के सभी प्रशासक, ओएससी का लक्ष्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सुविधा प्रदान करना, पुलिस द्वारा सुरक्षा सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी मदद, मनोवैज्ञानिक परामर्श और एक छत के नीचे एक एकीकृत तरीके से अस्थायी आश्रय सहित सेवाएं प्रदान करना है। जिला पलवल में भी वन स्टॉप सेंटर की शुरूआत कर दी गई है, जिसमें जरूरतमंद व आश्रयहीन महिलाएं समय पर प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवा व सुविधाओं का लाभ निुशल्क उठा सकतीं है।

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