Wednesday, November 27, 2019

देश में आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा करे केंद्र सरकार : ओ पी धामा

फरीदाबाद(abtaknews.com )27 नवंबर 2019: दलित चिंतक, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता और डॉ. बीआर अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन ओपी धामा ने प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को पत्र लिख कर मांग की है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जातिगत आधार पर दिए गए आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं के लाभ की पहुंच आखिर 70 साल बाद भी इस अपेक्षित-वंचित समाज तक क्यों नहीं पहुंच सकी? इसके मद्देनजर केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय समीक्षा आयोग का गठन करें। 
ओपी धामा मंगलवार को बौद्ध विहार स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर शिक्षण संस्थान के सभागार में पत्रकारवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा की प्रस्तावित अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय समीक्षा आयोग यह समीक्षा करें के आरक्षण का लाभ इन वर्गों को अभी तक क्यों नहीं मिला? इसके क्या कारण रहे हैं? इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? तथा निर्धारित आरक्षण कैसे इन वर्गों तक शीघ्र अति शीघ्र पहुंचे। उन्होंने कहा के भारतीय समाज जाति आधारित समाज है यहां अनेक जातियां हैं, इनमें से कई ऐसी जातियां हैं जो ऐतिहासिक कारण, अवसरों के अभाव में पिछड़ गई, इन्हीं कारणों से भारत के संविधान में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, सामाजिक ताना-बाना को बनाए रखने और सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए वंचित तबके को भी प्रगति की राह पर लाने के लिए संविधान में अतिरिक्त सहूलियत दी गई थी। लेकिन आजादी के 70 वर्ष बाद भी आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। उन्होनें कहा के सो नौकरियों में, साढे साता्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, 15% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है, 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए है। जिसका टोटल साढे 49% बनता है। जबकि इन वर्गों की कुल आबादी 80% से ऊपर है। बकाया साढे 50% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए है जिनकी जनसंख्या 20% से कम है। अर्थात 20% लोगों के पास सरकारी नौकरियों में साढे 50% आरक्षण है और अन्य जातियों के लिए जिनकी आबादी 80% है। इनको साढे 49% आरक्षण है। यह केवल कुछ सरकारी नौकरियों में है। सेना में, उच्च न्यायिक सेवा में, निजी क्षेत्र में और अन्य बहुत सी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था नहीं है। 
केंद्र सरकार में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव वह निदेशक के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नाममात्र के अधिकारी हैं। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यापकों के सैकड़ों पद खाली पड़े, लेकिन लोगों में एक भरम है के अनुसूचित जाति जनजाति को दिए गए आरक्षण के कारण योग्य व्यक्तियो को नौकरियां प्राप्त नहीं हो रही जबकि ऐसा नहीं है। आरक्षण का मामला केवल रोजगार का ही मामला नहीं है यह सामाजिक समानता और आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी का भी है लेकिन कुछ लोग रोजगार तक सीमित रखना चाहते हैं।
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अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग शिक्षा का लाभ क्यों नहीं पहुंचा 
राष्ट्रीय समीक्षा आयोग इसकी भी समीक्षा करें कि देश में हजारों वर्षों से इन समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वर्तमान में भी शिक्षा पूरी तरह से एक व्यवसाय बन गया है। इन समुदायों के सबसे नीचे पायदान पर रहने वाले व्यक्ति जिन्हें दो वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े रहे हो इतनी महंगी शिक्षा कैसे अपने बच्चों को दिला सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां सुविधाओं का बेहद अभाव है। सरकार द्वारा जो सुविधाएं तीन वर्गों के बच्चों को दी गई है वे सुविधाएं भी उन तक कभी भी समय पर नहीं पहुंचती हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लगभग पांच लाख पद बीते आठ वर्ष से खाली पड़े हैं। करोड़ों अरबों रुपए का बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी जानबूझकर लापरवाही के कारण बजट समाप्त(लेप्स) कर दिया जाता है जिनकी कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है । धामा ने कहा के क्या पूरे देश में एक जैसी शिक्षा के लिए एक जैसा माहौल मैं शिक्षा नीति सभी बच्चों को नहीं मिल सकती समीक्षा आयोग समीक्षा करें।
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अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को क्यों नहीं मिला सरकारी योजनाओं का लाभ
राष्ट्रीय समीक्षा आयोग इस की भी समीक्षा करें। धामा ने कहा केंद्रीय एवं राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों एम जनजातियों की शिक्षा, कल्याण व उत्थान के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष उस बजट की आधी राशि भी इन लोगों के कल्याण के लिए उस वर्ष में खर्च नहीं की जाती और करोड़ों रुपए लेप्स कर दिए जाते हैं।. जिन लोगों के कारण यह राशि लेप्स होती है इनको किसी भी प्रकार से उत्तरदाई नहीं ठहरा जाता इसकी कोई जांच व समीक्षा नहीं की जाती।.इसी तरह से केंद्र में राज्य सरकारों के मंत्रियों सांसदों विधानसभा के सदस्यों को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का अनुदान मिलता है जिसे अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं लेकिन इस मैं से 4 - 5 प्रतिशत राशि ही एससी एसटी के लोगों के लिए खर्च की जाती है कि संस्थाओं को नाममात्र का अनुदान दिया जाता है।
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धार्मिक संस्थाओं की भी समीक्षा करे  राष्ट्रीय समीक्षा आयोग 
ओपी धामा ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या 25 करोड से भी अधिक है इनमें से 90% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं लेकिन हिंदू मंदिरों में दलित समुदाय के देवी देवताओं गुरुओं की मूर्ति नहीं लगी हुई है उन्होंने मांग की के पूरा देश में सभी मंदिरों में दलित समुदाय के देवता और गुरु की भी मूर्ति स्थापित की जाए। जिससे समाज में समरसता को बढ़ावा मिलेगा। देश में दलित समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर सामाजिक और सरकारी प्रहार की सूचना लोगों को विचलित करती है जो देश की एकता और और सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाती है हाल ही में दिल्ली में संत गुरु दास मंदिर को तोड़े जाने से बेहद आहत हुआ।जब के देश में 95% धार्मिक धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर बने हुए हैं इनमें से प्रतिशत धार्मिक स्थलों का निर्माण अवैध तरीके से हुआ इसलिए ऐसी घटना ऐसी घटनाओं की भी समीक्षा आयोग समीक्षा करें जिनके कारण सामाजिक सद्भावना और राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता है 1
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छुआछूत समाप्त करके समाज में सामाजिक समरसता कैसे लाए जाएगी 
 इस पर भी समीक्षा आयोग विचार करें.
धामा ने कहा की दुनिया में चार तरह का भेदभाव है एक लिंग आधारित भेदभाव, दूसरा नस्लीय भेदभाव, तीसरा धार्मिक भेदभाव और चौथा  आर्थिक भेदभाव। लेकिन भारतवर्ष में पांचवा भेदभाव भी है जिसे जातीय भेदभाव कहते हैं। यह एक सामाजिक भेदभाव है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है यह सबसे ज्यादा खतरनाक व दर्दनाक है! एक ही धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों से केवल भेदभाव नहीं करते बल्कि नफरत भी करते हैं दूसरे वर्ग को हीन समझा जाता है और और यह प्रथा हजारों सालों से चली आ रही है। आजादी से पहले अनेकों महापुरुषों ने जाति आधार पर प्रचलित छुआछूत को समाप्त करने के आंदोलन चलाएं और पूरे प्रयास की जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि उल्लेखनीय हैं ! डॉ. अंबेडकर ने तो संविधान में भी कानून बनाकर छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित कर दिया। लेकिन आजादी के 73 साल बाद भी समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के प्रति जाति आधार पर छुआ छात भेदभाव है। 
धामा ने कहा के यह कितनी विचित्र बात है  सामान्य वर्ग व दलित वर्ग के दो व्यक्ति रात को एक गिलास में शराब पी सकते हैं और एक प्लेट में मीट खा सकते हैं, लेकिन साथ बैठकर एक प्लेट में खीर और हलवा नहीं खा सकते । यह दोहरी मानसिकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि सभी को एक साथ  मिलकर इस असमानता को समाप्त करने के लिए संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए। इसलिए इन सब मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय समीक्षा आयोग का गठन किया जाए। जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश करें, जो अनूसूचित जाति जनजाति वर्ग का हो। इस आयोग में चार और अन्य व्यक्तियों को शामिल किया जाए 

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