Wednesday, October 30, 2019

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मामला, आवेदक को सही जानकारी प्रदान करें सीबीएसई :सीआईसी

फरीदाबाद (Abtaknews.com)30अक्टूबर:केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि वह शिक्षा के व्यवसायीकरण के मामले में अभिभावक एकता मंच द्वारा मांगी गई जानकारी  ठीक प्रकार से  मय सबूतों के प्रदान करें l यह आदेश मंच की ओर से प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग ( सीआईसी) नई दिल्ली मैं दायर की गई द्वितीय अपील पर 28 अक्टूबर को दिया गया हैl प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने 28 जुलाई 2018 को सीबीएसई के जन सूचना अधिकारी के पास एक आरटीआई लगाकर 6 पॉइंट में कुछ जानकारी व सूचना मांगी थी जिसमें सीबीएसई के स्कूलों में स्कूल प्रबंधक ट्यूशन फीस के अलावा किन-किन फंडों व मदों में फीस अभिभावकों से ले सकते हैं l उन फंडों  व  मदो के नाम बताएं जाएं l स्कूल प्रबंधक ट्यूशन फीस व फंडों में वृद्धि करने से पहले सीबीएसई  से  अनुमति लेते हैं या नहीं l स्कूलों में अभिभावक एसोसिएशन होना जरूरी है l यदि जरूरी है तो सीबीएसई के नियमों के तहत अभिभावक एसोसिएशन का चुनाव करने के लिए क्या नियम है क्या क्या प्रक्रिया अपनानी  चाहिए l सीबीएसई नियमों के तहत स्कूल प्रबंधक अभिभावकों से ली जाने वाली फीस का इस्तेमाल किस किस मदों में खर्च कर सकते हैं  l  व्यय में किन-किन चीजों व मदो मैं कानूनन खर्चा दिखा सकते हैं l स्कूलों को मान्यता नर्सरी ,केजी कक्षा से मिलती है या कक्षा एक से l सीबीएसई ने मांगी गई  जानकारी अधूरी  व गोलमोल दी l जिससे  असहमति जाहिर करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग  सीआईसी में 14 दिसंबर 2018  को द्वितीय अपील  दायर की गई l जिस पर 24 अक्टूबर को सुनवाई  हुई l सीआईसी ने दोनों पक्षों को सुनने  के बाद 28 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए  सीबीएसई को आदेश दिया है कि वह आवेदक को मांगी गई जानकारी ठीक प्रकार से मय सबूतों के 10 दिन के अंदर प्रदान करें  l मंच ने इसे अभिभावकों की जीत बताया है और उनसे कहा है कि वह बिना किसी डर के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी  का खुलकर विरोध करें l और किसी भी समस्या के लिए मंच के जिला कार्यालय चेंबर नंबर 56 जिला कोर्ट फरीदाबाद से संपर्क करें  

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