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Sunday, March 10, 2019

जिला पलवल की राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया 896 केसों का निपटारा

896 cases disposed of in the National Lok Adalat of District Palwal
पलवल(abtaknews.com)10 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशों पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमेन अशोक कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 896 केसों का निपटान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए विभिन्न केसों में कुल 52 लाख 70 हजार 15 रूपये की सैटलमेंट करवाई गई। उल्लेखनिय है किराष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशों पर पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसी क्रम में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल द्वारा पलवल, होडल व हथीन में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। 
उक्त जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव डा. कविता कांबोज ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल द्वारा आयोजित की गई राष्टï्रीय लोक अदालत के अंतर्गत जिला अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सदस्य लोक अदालत विमल कुमार, पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत तथा निचली अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व सदस्य गोरांग शर्मा, पैनल अधिवक्ता रण सिंह तेवतिया और हथीन में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन व होडल में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शैलजा गुप्ता की बेंच लोक अदालत की सुनवाई के लिए बनाई गई। उक्त राष्टï्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेटिव मामले, बैंक वसूली, फौजदारी के राजीनामा योग्य, दीवानी, बिजली बिल, वाहन दुर्घटना मुआवजा, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, समरी चालान व अन्य दीवानी व राजस्व सम्बन्धी कुल 1551 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से आपराधिक मामले संबंधी 32 केस, बैंक रिकवरी संबंधी 274 केस, वाहन दुर्घटना के 9 केस, वैवाहिक व पारिवारिक संबंधी 12 केस, बिजली बिल संबंधी 500 केस, चैक बाउंस संबंधी 16 केस तथा विभिन्न प्रकार के अन्य 53 केसों का निपटान किया गया। 
डा. कविता कांबोज ने बताया कि उक्त लोक अदालत में कुल 896 मामलों को समझौता के आधार पर निपटारा किया गया तथा 52 लाख 70 हजार 15 रुपये की सैटलमेंट करवाई गई। न्यायाधीश विमल कुमार की अदालत में एक काफी पुराना मामला भी न्यायाधीश के अथक प्रयासों से विवाद को समझौते के आधार पर निपटाया गया। उन्होंने कहा कि 50 पेज का आदेश जितनी खुशी नहीं देता है, जितनी खुशी एक दो लाईन का समझौता दे सकता है। समझौतों के बाद पक्षकारों ने खुशी का इजहार करते हुए, न्यायाधीश का आभार प्रकट किया। न्यायाधीश ने भी खुशी जताई और कहा कि लोक अदालत से भाईचारा कायम होता है तथा न्यायालय का समय भी बचता है। इससे पैसे की भी बचत होती है। हमें अपने मामलों को ज्यादा से ज्यादा अदालत में निपटाने का प्रयास करना चाहिए। लोक अदालत में पैनल अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के पैनल अधिवक्ता तथा अन्य अधिवक्ताओं व पक्षकारों ने सराहनीय योगदान दिया।
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पलवल 10 मार्च। मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हथीन में लगभग 4 करोड़ 57 लाख 72 हजार रुपये की लागत से बनने वाले नए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़ें) विश्राम गृह के निर्माण तथा लगभग 24 लाख 32 हजार रुपये की लागत से होडल के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़ें) विश्राम गृह की चारदिवारी के निर्माण कार्य की मांग के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि उक्त दोनो निर्माण कार्यों पर 4 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि खर्च होगी।
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पलवल 10 मार्च। उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित कर्मकार को पैंशन देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण करवाने वाले असंगठित कर्मकार को 60 वर्ष आयु पूरी होने के बाद तीन हजार रुपए मासिक पैंशन मिलेगी। इस योजना के तहत जो असंगठित कर्मकार पंजीकरण करवाएगा, उसे 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3 हजार रुपए मासिक पैंशन आजीवन मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक के असंगठित कर्मकार को नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर अपना पंजीकरण करवाना होगा तथा उम्मीदवार को उम्र के हिसाब से 55 रुपए से 200 रुपए तक का मासिक प्रीमियम देना होगा। इस योजना में जितना अंशदान उम्मीदवार द्वारा दिया जाएगा, उतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जाएगा। योजना का लाभ उन्हीं कर्मकारों को मिलेगा, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है और कर्मकार ईएसआई, पीएफ, एनपीएस का लाभार्थी व आयकरदाता नहीं होना चाहिए। 
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए कर्मकार को आधार कार्ड, बैंक खाता या जनधन योजना की पास बुक की फोटो प्रति तथा मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। उन्होंने असंगठित कर्मकारों का आह्वïान किया कि वे नजदीक के सीएससी पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं तथा आजीवन पैंशन योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत करीब 150 प्रकार के व्यवसाय को शामिल किया गया है, जिसमें गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाला, कूड़ा बीनने वाला, धोबी, रिक्शा चालक, हथकरघा व चमड़ा कर्मकार, पान व छोटी दुकान वाले, कृषि कर्मकार, बोझा उठाने वाले, रेहड़ी वाला, भूमिहीन श्रमिक, सन्निर्माण कर्मकार, मध्याह्नï भोजन कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार, ईंट-भट्ïठा कर्मकार व दर्जी आदि शामिल हैं। 
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पलवल 10 मार्च। उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी के आदर्श के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में महात्मा गांधी की 125 वीं जयंती के मौके पर 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की थी। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसमें 1 करोड़ रुपये की राशि और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। प्रत्येक वर्ष के लिए पुरस्कार विजेता को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिष्ठित ज्यूरी द्वारा चुना जाता है। 
उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को विशेष रूप से समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के मानव कष्टों के निवारण हेतु और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से उनके आर्थिक योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्टï्रीय, नस्ल व पंथ की परवाह किए बिना सामाजिक न्याय और सद्भाव की दिशा में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों व संस्थाओं को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थानों से नामांकन आमंत्रित किया जाता है, जैसा कि प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित है जोकि मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आईएनडीआईएसीयूएलटीयूआरई.एनआईसी.आईएन पर भी देखा जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि योग्य व्यक्ति व संस्थान गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए 30 अप्रैल 2019 तक आवेदन कर सकते है। उन्होंने योग्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आह्वïान किया कि वे नामांकन हेतु अपना आवेदन ई-मेल आईडी  sc.barmma@gov.in  द्वारा भी भेज सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए संस्कृति मंत्रालय, गांधी विरासत स्थल मिशन के दूरभाष नंबर 011-23386504 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पलवल 10 मार्च। उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से तेजाब हमले से पीडि़त महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वे समाज में सम्मान सहित जीवन व्यतीत कर सकें।उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में तेजाब हमले के कारण महिलाओं एवं लड़कियों ने श्रवण क्षमता खो दी है। जब तेजाब श्वास नली या भोजन नी में प्रवेश करता है तो यह घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। ईलाज के लिए अत्याधिक राशि खर्च होती है और हर पीडि़त व्यक्ति के लिए इतना मंहगा इलाज करवाना संभव नहीं है। यह सामाजिक सुरक्षा योजना तेजाब हमले की शिकार महिला को मासिक पैंशन तथा उसके जीवन के अंत तक उसे आय का एक निरंतर स्त्रोत प्रदान करती है। यह योजना तेजाब हमले से ग्रसित महिला एवं लडक़ी को किसी भी हद तक जीने के अधिकार को बहाल करने में सहयोगी सिद्ध होगी।
उन्होंने बताया कि तेजाब हमले से पीडि़त का अर्थ यहां एक महिला या लडक़ी से है, जो अपने शरीर के किसी भी हिस्से की विरूपता को झेल चुकी है या तेजाब हमले या इसी प्रकार के संक्षारक पदार्थ के कारण दिव्यांग हो गई है। इस योजा का लाभ उन तेजाब पीडि़त महिलाओं एवं लड़कियों को दिया जाएगा जो हरियाणा की निवासी हो। 2 मई 2011 के पश्चात तेजाब हमले की शिकार महिला या लडक़ी लाभ की पात्र होगी। महिलाओं एवं लड़कियों के शरीर के किसी भी भाग में 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता तक 2.5 गुणा दिव्यांग पैंशन, 51 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता तक 3.5 गुणा दिव्यांग पैंशन व 61 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता की विरूपता होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीडि़त स्वयं तथा पीडि़त के माता-पिता या उसके कानूनी अभिभावक राहत के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। 
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पलवल 10 मार्च। मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप जिला पलवल में गांव बघौला से गांव जनौली तक सडक़ के (आईडी 3600) 5.50 से 7.00 तक, आरडी 0 से 2.20 किलोमीटर और 5.50 मीटर से 10.00 तक तथा आरडी 2.20 से 3.00 चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य की मांग थी। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 33 लाख 12 हजार रुपये की भूमि अधिग्रहण की लागत सहित 8 करोड़ 34 लाख 43 हजार रुपये की अनुमानित राशि को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि उक्त सडक़ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए अनुमानित लागत के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया, जिसमें औद्योगिक विभाग द्वारा हिंद टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस सडक़ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ।
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पलवल 10 मार्च। मुख्यमंत्री के राजनैतिव सचिव दीपक मंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जिला पलवल में गांव बहीन से गांव लोहिना तक की सडक़ के 3.66 मीटर से 7 मीटर 0.20 से 3.34 किलोमीटर तथा आईपीबी 80 एमएम 0 से 0.20 और 3.34 से 3.60 तक चौडीकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए अनुमानित राशि 3 करोड़ 77 लाख 72 हजार रुपये को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने बताया कि बहीन से लोहिना तक जाने वाले रोड़ की चौडाई 12 फीट है, जिसे मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 10 फीट अतिरिक्त चौडाकर 22 फीट का बनाया जाएगा। इस सडक़ की भूमि की चौड़ाई 6 करम है, जोकि होडल- नूंह- पटौदी रोड से जोड़ती है। यह मार्ग कॉलेज, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों आदि जाने वाले लोगों के लिए सबसे छोटा है। इस रोड के चौडीकरण तथा मजबूतीकरण से यहां के आस-पास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा मिलेगी।

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