Wednesday, March 7, 2018

हरियाणा में 1 मार्च, 2018 से मिलेगा बढ़ाया गया नया मानदेय; मनोहर लाल


Increased new honorarium from March 1, 2018 in Haryana; Manohar Lal

चंडीगढ़ 7 मार्च,2018(abtaknews.com) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को श्रमिकों की तर्ज पर कुशल व अर्धकुशल श्रेणी में रखने और कुशल श्रेणी के लिए 11,429 रुपये मासिक व अर्धकुशल श्रेणी के लिए 10,286 रुपये मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने कभी पक्का कर्मचारी करने का कोई चुनावी वादा नहीं किया था। मुख्यमंत्री, जो विधानसभा में सदन के नेता भी हैं, आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शुन्य काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में किए जा रहे आंदोलन पर लाए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में अपना जवाब दे रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओंं व सहायकों को वर्ष 2004-05 में तत्कालीन सरकार द्वारा स्वयंसेवी के रूप में उसी गांव में केन्द्रीय प्रायोजित व राज्य सरकार कीहिस्सेदारी के साथ चलाई जाने वाली समेकित बाल विकास योजनाओं में सहायता करने के लिए 1000 रुपये मानदेय के साथ रखा गया था, जिसे पिछली सरकार ने वर्ष 2008 में 2000 रुपये मासिक, 2009 में 3000 रुपये मासिक, 2011 में 3700 रुपये मासिक व चुनावी वर्ष को देखते हुए 2014 में 7500 रुपये मासिक किया था। हमारी सरकार ने पहली जनवरी, 2014 से लम्बित पिछले वकाया का भी भुगतान किया है।मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में 1 मार्च, 2018  से नए मानदेय देने की सहमति बनी थी।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें विधानसभा के दौरान सदन में अमर्यादित आचरण नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि विपक्ष को अपना कर्तव्य निभाते हुए जनता की भलाई के लिए नई योजनाओं व सुझाव देने चाहिए।मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सत्र के उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के अमर्यादित आचरण व व्यवहार से जनता  पर अच्छा असर नहीं पड़ता है और विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में अच्छा व्यवहार रखेंगे।पकौड़ा राजनीति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने एक मुहिम छेड़ी है जिसका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से पकौड़े बेचकर गुजारा करने वालों का अपमान है। विपक्ष ने पहले भी चाय बेचने वालों का मजाक उड़ाया था और उन पर उल्टा पड़ा था। अगर विपक्ष पकौड़े बेचने वालों का मजाक उड़ाएगा तो यह भी उन पर उल्टा ही पड़ेगा।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सामान्य और गरीब व्यक्ति जो जिस प्रकार का रोजगार का सामर्थय रखता है उसको उसके कौशल के अनुसार रोजगार दिलवाने के लिए सरकार उसके कौशल को निखारने के माध्यम से अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज लाखों करोडों ऐसे लोग हैं जो खाली है और उन्हें मुद्रा या अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।
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चंडीगढ़,7 मार्च- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र के मिल गेट क्षेत्र में कन्या वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में चार विद्यालयों को अपग्रेड भी किया गया है।श्री शर्मा आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एक विधायक द्वारा सदन में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र के गांव गैबीपुर के राजकीय उच्च विद्यालय को 20 जून 2017 को, ढ़ाणी खान बहादुर के राजकीय उच्च विद्यालय को 25 जनवरी 2018 को, ढ़ाणी गारन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को भी 25 जनवरी 2018 को तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी को 10 अप्रैल 2017 को अपग्रेड किया गया है।
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चंडीगढ़, 7 मार्च- हरियाणा के उद्योग मंत्री श्री विपुल गोयल ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 80 हजार करोड़ रूपए का निवेश धरातल पर आ चुका है। इसके अलावा 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्री गोयल आज विधानसभा में एक विधायक द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश बारे पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और किसी परियोजना के लिए किसानों की सहमति से ही जमीन ली जाती है।
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चंडीगढ़, 7 मार्च- हरियाणा के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदेश के सभी जिलों में सतत वायु परिवेशी गुणवत्ता मोनिटरिंग स्टेशन लगाएगा। इनमें चार जिलों पंचकूला, फरीदाबाद, गुरूग्राम एवं रोहतक में ये मोनिटरिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं जबकि शेष में लगाने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के  अंदर बहने वाली नदियों तथा ड्रेनों की 20 स्थानों पर जल गुणों की भी नियमित जांच की जा रही है। 

श्री गोयल आज विधानसभा में एक विधायक द्वारा राज्य में धान की पराली को जलाने तथा औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों बारे पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में ठूंठी जलाने से रोकने के लिए राष्टï्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को लागू करने तथा पुनरीक्षण करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्टï्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को लागू करने के लिए कृषि, पंचायत, राजस्व, पुलिस विभाग तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को मिलाकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी गठित की गई हैं। 

उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ग्राम सचिवों तथा पटवारियों को निर्देश दें कि फसल कटाई के मौसम के दौरान गेहूं की ठूंठी या धान की पराली तथा अन्य कृषि अवशेषों को खुले खेतों में जलाने की घटना के 30 मिनट के अंदर सूचना दें, अगर इस बारे में सूचना देने में वे असफल रहते हैं वह उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही समझी जाए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में 19.38 लाख रूपए तथा वर्ष 2017 में 42.17 लाख रूपए का पर्यावरणीय हर्जाना एकत्रित किया गया।  इनके अलावा निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में 236 एफ.आई.आर दर्ज की गई।

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्टï्रीय अनुकूलन निधि के अधीन धान की पराली को जलाने पर रोक लगाने के लिए हरियाणा में जलवायु स्मार्ट गांवों हेतु जलवायु समुत्थानशील कृषि अभ्यास को स्कूलिंग-अप करने के लिए एक परियोजना शुरू की है।
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चण्डीगढ़, 7 मार्च - हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा परिवहन की तरह ही प्राइवेट बसों में भी विद्यार्थियों के बस पास तथा वृद्घों को दी जा रही किराये में 50 प्रतिशत की छूट मान्य होगी। अगर कोई प्राइवेट बस ऑपरेटर इस उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाएगा और बार-बार शिकायत मिलने की स्थिति में उसक परमिट रदद कर दिया जाएगा।यह जानकारी परिवहन मंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि विभिन्न 40 श्रेणियों को किराये में छूट व पास की सुविधा है, जिसकी सूची हरियाणा परिवहन व प्राइवेट बसों में प्रदर्शित की जाएगी, जिसके आदेश उन्होंने आज ही परिवहन विभाग के महानिदेशक को दे दिए हैं।

परिवहन मंत्री ने इस बात से भी अवगत करवाया कि हरियाणा परिवहन की बसों में वृद्घजनों को किराये में रियायत की सुविधा अन्य राज्यों में भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि जो भी शैक्षणिक संस्थान लड़कियोंं के लिए हरियाणा परिवहन की बस सेवा लेना चाहता है, तो विभाग को लिखित में भिजवा सकता है और हर संस्थान तक यह सुविधा उपलद्ब्रध करवाई जाएगी।
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चण्डीगढ़, 7 मार्च - हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के नाम पर विपक्षी पार्टियां प्रदेश के लोगों को गुमराह कर अपनी  राजनैतिक रोट्टिïयां सेंक रही हैं, जो सही नहीं है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया है और अपने हिस्से का मानदेय में सर्वाधिक 8140 रुपये का मासिक योगदान दे रहा है।

श्रीमती जैन आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शुन्य काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में किए जा रहे आंदोलन पर लाए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में  जवाब दे रही थी। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सात महीने से मानदेय न दिए जाने की बात भी तथ्यों से परे है, केवल 2 महीने का मानदेय वकाया है, वह भी डिजिटल सिगनेचर के मिलान न होने के कारण लम्बित है। केन्द्र सरकार को इस बारे पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने इस बात से भी अवगत करवाया कि समेकित बाल विकास योजनाएं केन्द्र व राज्य सरकारों के 90:10 भागीदारी में चलाई जाती है, जिन्हें अब कम करके 60:40 किया गया है। उन्होंने बताया कि 58 करोड़ रुपये का अग्रिम वित्त विभाग से लिया गया है, जिसमें से 25 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 

श्रीमती जैन ने कहा कि दस वर्ष की सेवा के उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल श्रमिक की श्रेणी में और उससे कम की सेवा में अर्धकुशल श्रेणी में रखा गया है। लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवारत कार्यकर्ताओं को 10,286 व कुशल श्रेणी को 11,429 व सहायिका को 5,715 मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 150 करोड़ रुपये का वार्षिक अतिरिक्त वित्त भार पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष जो लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन पर चले जाने की बात कह रहा है वह भी गलत है। विभाग में ही कुल एक लाख से कम कर्मियों की संख्या है। उन्होंने कहा कि 25 प्रतिशत सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति का प्रावधान भी है।श्रीमती जैन ने सदन को आश्वासन दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हर लम्बित भुगतान समय पर किया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी की सदन में नेता श्रीमती किरण चौधरी, विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक श्रीमती गीता भुक्कल ने भी हिस्सा लिया। 
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चण्डीगढ़, 7 मार्च - हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिशानिर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा जिस प्रकार मनरेगा में केन्द्र सरकार का हिस्सा मिलने में होने वाली विलम्बता को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपये के कार्पस फण्ड का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार, केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में सेवाओं पर रखे गये कच्चे कर्मचारियों को भी वेतनमान समय पर मिले इसके लिए वित्त विभाग द्वारा 150 करोड़ रुपये का कार्पस फण्ड गठित करने का निर्णय लिया गया।
वित्त मंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान शुन्य काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में किए जा रहे आंदोलन पर लाए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में बोल रहे दे रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में केन्द्र सरकार का हिस्सा मिलने में कई बार विलम्ब हो जाता है और इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है ताकि कच्चे कर्मचारियों को भी समय पर वेतन मिले।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि समेकित बाल विकास योजनाएं केन्द्र व राज्य सरकार के 90:10 के हिस्सेदारी में चलती हैं और अब इनका अनुपात 60:40 किया गया है। उन्होंने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि अतीत की सरकार गैर जिम्मेदार व अस्पष्टï तरीके से नियम व मर्यादाओं को दरकिनार रख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की एक राजनीतिक लाभ के लिए अंधा बांटे रेवड़ी अपने-अपने को दे की तरह भर्ती कर गई, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए हमारी सरकार ने कार्पस फण्ड सृजित करने का निर्णय लिया है। 
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चंडीगढ़, 7  मार्च- हरियाणा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री शादीलाल बत्तरा की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाली राज्यसभा की सीट को भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर तथा उच्च शिक्षा  विभाग, हरियाणा के महानिदेशक व सचिव, श्री विजय सिंह दहिया,ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन पत्र देने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2018 को सायं 3 बजे तक होगी तथा 13 मार्च, 2018 को सुबह 10 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारी वापिस लेने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2018 को सायं 3 बजे से पहले होगी। ये सभी कार्य हरियाणा विधानसभा सचिवालय, विधान भवन, चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में किए जाएंगे। 
उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 23 मार्च, 2018 को हरियाणा विधानसभा सचिवालय, चंडीगढ़ की पुरानी कमेटी कक्ष में सुबह 9 बजे  से सायं 4 बजे के बीच होगा।

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