Sunday, April 30, 2017

प्रदेश में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अवैध कब्ज़ा बर्दास्त नहीं ; मनोहर लाल

 

चंडीगढ़, 30 अप्रैल,2017(abtaknews.com )हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण के मामले में किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी अतिक्रमण करता है तो उस पर भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।  मुख्यमंत्री आज अम्बाला शहर पुलिस ऑडिटोरियम में जन समस्या निवारण जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। जनता दरबार में 80 शिकायतें आई जिनके समाधान के  मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये। 
--------------------------------

मुख्यमंत्री ने किया इन परियोजनाओं का उदघाटन एवं शिलान्यास
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम अम्बाला शहर में तीन मुख्य सडक़ों का शिलान्यास और एक सडक़ व संदेश दीवार का उदघाटन किया। इन परियोजनाओं में ईंको पुलिया से रेलवे अंडर ब्रिज तक इंटरलोकिंग टाईल लगाने के कार्य का उदघाटन किया जिस पर 50 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अम्बाला-बड़ौला रोड़ को चौड़ा व मजबूत करने की 8 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया, इसके अलावा लखनौर साहिब से मटेडी शेखां तक सडक़ को चौड़ा व मजबूत करने की 3 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया, मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली कालका चौक से हिसार मार्ग पर 5 किलोमीटर की सडक़ को चौड़ा व मजबूत करने के कार्य का शिलान्यास भी किया। इन सभी परियोजनाओं का उदघाटन व शिलान्यास पट्ट पुलिस ऑडिटोरियम में ही लगाए गए थे। 
जनता दरबार में पंचायत विभाग के अधिकारियों की डस्टबीन घोटाले में संलिप्ता के मामले की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए इसकी जांच को तुरंत निपटाने और उसकी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने बारे आदेश दिये ताकि सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सके। भारतीय किसान यूनियन के नेता मदनपाल राणा द्वारा शिकायत की गई कि शुगर मिल बनौंदी से जुड़े किसानों के नाम से बैंको में लोन के मामले में भारी गड़बडी की गई है जिसकी शिकायत उसके द्वारा सीएम विंडो पर भी की गई थी। इस शिकायत पर एसडीएम नारायणगढ़ ने मुख्यमंत्री महोदय को बताया कि उनके द्वारा जांच कर 4 जनवरी 2017 को विजिलैंस इंक्वायरी की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी थी क्योंकि उसमें उन्हें कुछ गड़बड़ी नजर आई थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विजिलैंस इंक्वायरी करने के निर्देश दिये गये। 
इसी प्रकार बिजली विभाग में डीसी रेट पर रखे कमलजीत सिंह व अन्य कर्मचारियों ने उन्हे अन्य जिलों की अपेक्षा अम्बाला में विभाग द्वारा डीसी रेट कम दिये जाने बारे बताया। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को कहा कि वह इस संबध में फाईनैंस डिपार्टमैंट में पत्राचार कर इस मामले का समाधान करवायें ताकि इन कर्मचारियों को भी अन्य जिलों के कर्मचारियों की भांति नियमानुसार डीसी रेट दिया जा सके। इसी प्रकार महला गांव के ग्रामीण मेघराज ने पंचायती जमीन पर कब्जा करने बारे व उक्त जमीन की निशानदेही न किये जाने बारे भी शिकायत देकर उन्हें अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में डीडीपीओ को निर्देश देकर तुरंत अवैध कब्जा हटाये जाने बारे कहा और शिकायतकर्ता को भी नजायज कब्जा छोडने के लिए पहल करने की बात कही। पपलौथा गांव से आये ग्रामीणों ने उनकी जमीन नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत किये जाने पर कम मुआवजा दिये जाने बारे मुख्यमंत्री को शिकायत देकर अवगत करवाया। 
इसी प्रकार नग्गल पुलिस थाने में एक पीडि़त लडकी द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई न किये जाने पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच की उक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये। न्यू माडल कालोनी निवासी गौरी ग्रोवर ने उसके घर के आगे जनरेटर लगा होने बारे शिकायत की जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम कमीशनर को उस जगह का मुआयना कर निर्देश दिये कि वह इस मामले का तुरंत समाधान करें। जीआरएसडी स्कूल अम्बाला शहर से आये टीचरों ने उन्हें कम वेतन दिये जाने बारे मुख्यमंत्री को शिकायत देकर अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में नई नीति बनाकर टीचरों की समस्या का समाधान किये जाने की बात कही। अंबाला छावनी निवासी पायल ने अपने बेटे का 134 ए के तहत अच्छे नम्बर आने पर स्कूल में एडमिशन न होने की शिकायत की गई। इस मामले में मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये। गांव बिशनगढ़ के लोगों ने स्कूल के ग्राउंड में बीपीएल धारकों के प्लाट काट दिये जाने की शिकायत पर डीडीपीओ व डीईओ को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिये। 
इसी प्रकार गांव कौलां में स्थानांतरित की गई डेयरी संचालकों ने वहां पर टयूबवैल की व्यवस्था व रजिस्टरी  न होने बारे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के कमीशनर को निर्देश दिये कि 10 दिन के अंदर वहां पर टयूबवैल की व्यवस्था कर पानी उपलब्ध करवाने का कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने डेयरी संचालकों को आश्वस्त किया कि हुडडा विभाग द्वारा डीनोटीफाईड कार्रवाई अमल में लाई जायेगी जिसके बाद उसकी रजिस्टरियां हो सकेंगी। सरकार द्वारा जो डेयरियां शहर से बाहर स्थानांतरित की गई है उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। 
अम्बाला छावनी निवासी पंकज शर्मा ने उसके पडौसी द्वारा नजायज तौर पर उसकी शिकायत बार-बार सीएम विंडो व जिला प्रशासन को दिये जाने पर मुख्यमंत्री को शिकायत देकर अपनी समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि वे स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज के सहयोग से इस मामले का समाधान करवाना सुनिश्चित करें। सिंगावाला गांव से आये ग्रामीण ऋषि पाल ने बिजली की तारें लकड़ी के पोलों पर टीकी होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिये कि वे वहां पर बिजली के पोल लगवाना सुनिश्चित करें। अम्बाला निवासी महिला बीरो देवी के घर का बिल एक लाख रूपये आने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिये कि वे समय पर बिल न भरने  की एवज में लगाये गये जुर्माने को हटाकर गरीब आदमी को राहत प्रदान करें ताकि वह बिजली बिल की वास्तविक राशि जमा करवा सके। 
मुख्यमंत्री के सामने डयूटी समय के दौरान कुछ कर्मचारियों के गायब रहने व समय पर न आने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की बायोमैट्रिक हाजिरी प्रात: 9 बजे और सांय 5 बजे लगे और जो अधिकारी, कर्मचारी डयूटी समय के दौरान अपने कार्यालयों से गायब रहते है ऐसे कर्मचोरियों के हाजिरी दिन में तीन से चार बार भी लगवाई जाये।
टाटीपुर तहसील के मामले की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इसकी उच्च स्तरीय जांच एवं विजिलैंस इंक्वायरी को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। शिक्षा विभाग में नेत्रहीन दिव्यांग अध्यापकों ने मुख्यमंत्री के सामने शिकायत की कि उनके तबादले दूर कर दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके तबादलों को उनकी फस्र्ट च्वाईस को ध्यान में रखकर किये जायेंगे। इसी प्रकार शारीरिक रूप से चलने-फिरने में दिव्यांग राजोली गांव निवासी आशा ने परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति व उस द्वारा उच्च शिक्षा हासिल होने पर भी उसे नौकरी न मिलने बारे मुख्यमंत्री को बताया। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को उक्त महिला को डीसी रेट पर रखने के आदेश दिये। शहजादपुर के पंचायत मैम्बर राजेश कुमार ने शिव कालोनी में घरों के उपर से गुजर रही बिजली की तारों को हटवाने के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों पर बिजली की तारें पहले से गुजर रही हैं और लोगों ने बाद में उन तारों के नीचे घर बना लिये है ऐसे मामलों में बिजली निगम के अधिकारी अस्टीमेट बनाकर उसका खर्च उस क्षेत्र के लोगों से भरवाकर तारें बदलें।  गांव करेलों से आये ग्रामीण सुखदेव सिंह, धर्मपाल आदि ने गांव में गंदे पानी की निकासी का समाधान किये जाने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में आई अन्य शिकायतों के समाधान के निर्देश भी सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। 
इस अवसर पर स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सैनी, सांसद रतनलाल कटारिया, विधायक असीम गोयल, विधायक संतोष चौहान सारवान, जिला अध्यक्ष जगमोहन लाल कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

loading...
SHARE THIS

0 comments: