Monday, April 24, 2017

पी0डब्ल्यू0डी0 मैकेनिकल वर्कर्ज यूनियन फरीदाबाद ने दिया धरना


फरीदाबाद 24 अप्रैल,2017(abtaknews.com) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, सिंचाई एवं बी.एण्ड आर. के जिला भर से आए सैकडों कर्मचरियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के सम्मुख प्रर्दशन करके धरना दिया। यह प्रर्दशन हरियाणा गर्वमैन्ट पी0डब्ल्यू0डी0 मैकेनिकल वर्कर्ज यूनियन के बैनर तले किया गया । प्रर्दशनकारी कर्मचारियों ने लधु सचिवालय पर नारेवाजी की प्रर्दशनकारी जल आपूर्ति योजनाओं को पंचायतों को सौपने पर रोक लगाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, एल.टी.सी. और एरियर का भुगतान करने के नारे लगा रहे थे। प्रर्दशनकारियों का नेतृत्व जिला प्रधान श्योराज सिंह भाटी ने किया जबकि  कार्यवाही का संचालन जिला सचिव रमेशपाल सिंह कर रहे थे। धरने के तुरन्त बाद मुख्य सचिव के नाम 18 सुत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला राजस्व अधिकारी को सौपा गया। प्रर्दशकारियों को सम्बोन्धित करते हुए प्रांतीय प्रधान वीरेन्द्र सिंह डंगवाल ने कहा कि सरकार जन कल्याण के तीनों विभागों को ठेकेदारों के हवाले करने जा रही है इन विभागों में सेवा निवृति एवं अन्य कारणों से कर्मचारियों की संख्या लगातार धट रही है इसके कारण काम का दवाब बढ रहा है। कार्य के बढते बोज को सीधी भर्ती द्वारा कम किया जा सकता है लेकिन सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर रही है। तीनों विभागों में आउट सोर्सिंग से कार्य किया जा रहा है स्थाई कार्यों पर कच्चे कर्मचारियों को लगाया जाता है इनको जीने लायक वेतन नहीं दिया जाता जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 26.10.2016 को समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्णय दिया था लेकिन राज्य सरकार इस फैसले को लागू नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी कच्चा कर्मचारी कम वेतन पर काम करने को तैयार नहीं होता है। बल्कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है कम वेतन पर काम करने के लिए वह इसलिए तैयार हो जाता है ताकि उसकी आजिविका चलती रहे। ऐसा वह अपने व अपने परिवार के लिए करता है क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। डंगवाल ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग में कमोवेश ऐसे ही हालात बने हुऐ है। यहा पर 73वे संविधान संशोधन के नाम पर पंचायती राज एक्ट को लागू किया जा रहा है पंचायते पम्प ओपरेटर को लगाते है लेकिन इनको वेतन नहीं देते जबकि जन स्वास्थ्य विभाग पम्प ओपरेटर के लिए 4050 रू का वेतन पंचायतों को देती है लेकिन पंचायते 8-10 महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं करती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 12 मई तक रोके गए वेतन का भुगतान बैंकों के माध्यम से नहीं किया गया तो 13 मई को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री के  बाबल निवास पर रेवाडी में धेराव किया जाऐगा इसके बाद 20 मई को लोक निर्माण मंत्री के निवास पर गुरूग्राम में प्रर्दशन होगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सडको, भवन निर्माण के कार्यों को निजी कम्पनीयों को सौपा जा रहा है। विभाग की वर्कशापॅ बन्द होने के कगार पर है। 1984 से वी.एण्ड.आर. में भर्ती बन्द है वेलदारों की कमी के कारण सडकों के मुरम्मत के कार्यो में कठिनाई आ रहीं है ऐसे ही हालात सिंचाई विभाग के है। नहरों, रजवाहों की देख रेख के लिए कर्मचारियों का पूरा अमला नहीं है पम्प हाउसों पर ओपरेटर नहीं है उठान सिंचाई योजना का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है सिंचाई विभाग में नहर की अंतिम छोर तक पानी पहुचाने के लिए अतिरिक्त वेलदारों की आवश्यकता है लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती यूनियन की मुख्य मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कैनाल गार्डो, गेजरीडर, मेट, टी-मेटों को तृतीय श्रेणी का कर्मचारी धोषित करना नई एक्सग्रेशिया नीति बन्द करना, नई पेंशन योजना पर रोक लगाना, कैशलेस मैडिकल सुविधा लागू करना, निजीकरण पर रोक लगाना, जोखिम भत्ता देना, गहरे सीवर की सफाई का काम मशीनों से करवाने, एल.टी.सी., एरियर का भुगतान करने इत्यादि है। धरने को राज्य उप प्रधान दरियाव सिंह, जिला प्रधान श्योराज सिंह भाटी, जिला सचिव रमेशपाल सिंह , आडीटर देवीसिंह, वित सचिव पुरण दहिया, कैशियर समय सिंह, प्रधान नेमचन्द चैहान, उप प्रधान कप्पी, मैकेनिकल के प्रधान भूप सिंह, चन्द्रभान, अतर सिंह, मनीश कुमार, श्रीचन्द, गिरराज सिंह, कलूवा सिंह, गांधी, राजकुमार, धर्मवीर वैष्णव आदि ने भी सम्बोन्धित किया।





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