Tuesday, October 18, 2016

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैंसले



चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर(abtaknews.com ) हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अम्बाला-पंचकूला पुलिस कमिश्नरी में संशोधन करते हुए अम्बाला के लिए 9 अगस्त, 2011 पहले की पुलिस व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय लिया गया है तथा जिसके तहत अन्य जिलों की तरह अम्बाला में जिला पुलिस व्यवस्था बनी रहेगी। बैठक में इस बात को महसूस किया गया कि अम्बाला जिला अन्य जिलों की तरह ग्रामीण बाहुल्य जिला है। इसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि अम्बाला जिले को इससे बाहर करके केवल पंचकूला के लिए पुलिस कमिश्नरी बनाई जानी चाहिए। पंचकूला जिले में शहरीकरण बढ़ रहा है और प्रदेश के गुडग़ांव व फरीदाबाद जैसे शहरी जिलों की श्रेणी में आता है। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत पलवली, खंड एवं जिला फरीदाबाद की चार कनाल दो मरला शामलात भूमि को माता अमृतानन्दमयी मठ की चार कनाल भूमि से बदलने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। भूमि बदलने का निर्णय इस लिए लिया गया है क्योंकि रास्ता बेकार हो चुका है और एक अन्य रास्ता उपलब्ध करवाया जाना है। उपायुक्त फरीदाबाद ने भूमि को बदलने के इस प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि दोनों भूमियों का बाजार मूल्य एक समान अर्थात तीन करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। 
मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत बीघड़, खंड एवं जिला फतेहाबाद की छ: कनाल 13 मरला शामलात भूमि को व्यक्ति विशेष की इतनी ही भूमि के साथ बदलने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जलघर के निर्माण किए जाने के कारण इस भूमि को बदलना आवश्यक हो गया था। दोनों भूमियों का बाजार मूल्य एक समान अर्थात 35 लाख रुपये प्रति एकड़ है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत पिपलथा, खंड नरवाना जिला जींद की 31 कनाल शामलात भूमि को 15 कनाल 10 मरला निजी भूमि के साथ बदले जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह भूमि शिक्षा विभाग  द्वारा पहले से ही निर्मित स्कूल भवन के लिए आवश्यक है। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने एक नवम्बर, 2016 को 51वें हरियाणा दिवस से ‘‘शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना-2016(ईवाईएएचएस)’’ नामक एक अनूठी एवं नई बेरोजगारी भत्ता एवं मानदेय योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना  देश में अपनी तरह की पहली योजना होगी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। वर्तमान बेरोजगारी भत्ता योजना 31 अक्तूबर, 2016 को समाप्त हो जाएगी। 

इस नई योजना के दो घटक होंगे अर्थात बेरोजगारी भत्ता और मानदेय। लाभपात्रों में लिंग समानता बनाए रखने के लिए सभी लाभार्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक ही दर से बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाएगा। प्रति माह बेरोजगारी भत्ते की संशोधित दर बारहवीं (दस जमा दो) या इससे समकक्ष के लिए 900 रुपये, स्नातक या समकक्ष के लिए 1500 रुपये तथा स्नातकोत्तर या समकक्ष के लिए 3000 रुपये होगी। इस समय मानदेय घटक केवल पात्र स्नातकोत्तर आवेदकों को दिया जाता है और अब यह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे अन्य श्रेणी के आवेदकों को भी देय होगा।  आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये, 10 लाख रुपये से कम की आवासीय या वाणिज्यिक सम्पत्ति और दो हैक्टेयर तक की कृषि भूमि की वर्तमान पात्रता शर्त के स्थान पर अब केवल एक शर्त रखी गई है कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से तीन लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

 मानदेय उप-योजना के भाग के अनुरूप पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, पंजीकृत सोसायटियों में 100 घंटे तक काम करने पर अधिकतम 6000 रुपये तक का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। उनके लिए हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सहायता से निजी कम्पनियों या उद्योगों में उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं लेने का भी प्रावधान होगा। ऐसे आवेदकों, जिनकी सेवाएं मानदेय भाग के तहत ली जानी हैं, उनको हरियाणा कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदकों को विभाग के वैबपोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहरहाल, पात्र आवेदकों को उनकी पसंद के अनुरूप जिले, कार्य तथा कौशल विकास कार्यक्रम चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।   

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं में जनसेवा की भावना अन्तर्निविष्टï करना तथा उन्हें हताशा एवं निराशा से उबारने में मदद करना तथा प्रेरित करना है। शिक्षित युवाओं को शामिल करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्षेत्रीय कार्यों का ध्यानपूर्वक चयन किया गया है ताकि प्रदेश के लोगों के उत्थान के अभियान में उन्हें भागीदार बनाया जा सके।यह योजना शिक्षित युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अपनी पसंद एवं रूचि का रोजगार लेने के लिए उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाएगी। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 68 कनाल और आठ मरला अधिशेष भूमि फल एवं सब्जियों के लिए आधुनिक विपणन परिसर विकसित करने हेतु मार्केट कमेटी गन्नौर, सोनीपत को हस्तांतरित करने के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कलैक्टर दरों के अनुसार भूमि की कुल कीमत 213.75 लाख रुपये है।
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्लोबल ईन्सपिरेशन एण्ड ईन्लाईटमेंट ऑरगेनाइजेशन ऑफ भागवद् गीता (जीयो गीता), नई दिल्ली को कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड की तीन एकड़ अतिरिक्त भूमि सेंटर ऑफ यूनिवर्सल स्प्रैड ऑफ अवेयरनैस एण्ड रिसर्च ऑन श्रीमद् भागवद् गीता के निर्माण हेतु आबंटित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड का प्रबंधक मंडल अपनी एक बैठक में जीयो गीता को यह तीन एकड़ अतिरिक्त भूमि आबंटित करने का निर्णय पहले ही ले चुका है। यह भूमि पांच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 99 वर्ष के पट्टïे पर आबंटित की जाएगी। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने एक जिला, 10 उप-मंडलों, 10 तहसीलों और तीन उप-तहसीलों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध करवाने और विभिन्न स्थलों पर प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए उप-तहसीलों, तहसीलों, उप-मंडलों तथा जिलों के पुर्नगठन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों पर विचार किया गया। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त, भिवानी के प्रस्ताव पर नया जिला चरखी दादरी के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बहरहाल, कमेटी ने सिफारिश की कि उपायुक्त ने जिन साथ लगते गांवों को जिला में शामिल नहीं करने का प्रस्ताव किया है उन्हें भी 30 दिनों की सार्वजनिक सूचना जारी करके जिला चरखी दादरी का हिस्सा बनने का विकल्प दिया जाए। 
जिला अम्बाला में अम्बाला छावनी, जिला भिवानी में बाढड़ा, जिला फरीदाबाद में बडख़ल, जिला हिसार में नारनौंद, जिला झज्जर में बादली, जिला जींद में उचाना, जिला करनाल में घरौंडा, जिला यमुनानगर में रादौर और जिला मेवात में पुनहाना का अद्यतन करके उप-मंडल बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।  इसके अतिरिक्त, जिला सिरसा में उप-मंडल कालांवाली के सृजन के मामले की समीक्षा कर उसे उप-मंडल बनाने की सिफारिश की गई।  इसके अतिरिक्त, उप-तहसीलों नामत: जिला अम्बाला में अम्बाला छावनी, जिला फरीदाबाद में बडख़ल, जिला हिसार में बास, जिला जींद में उचाना एवं अलेवा, जिला कुरूक्षेत्र में लाडवा, जिला पंचकूला में रायपुर रानी, जिला पानीपत में मतलौडा और जिला सिरसा में कालांवाली को तहसील बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा, जिला झज्जर में बादली का एक नई तहसील के रूप में सृजन की सिफारिश की गई। 
जिला यमुनानगर में खिजराबाद, जिला रेवाड़ी में पाल्हावास और खेड़ी चोपटा, हिसार में खेड़ी जलेब का उप-तहसील के रूप में सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में जिला गुडग़ांव का नाम बदलकर गुरूग्राम करने तथा जिला मेवात का नाम बदलकर नूंह करने के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नाम को बदलकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 
मंत्रिमंडल की बैठक में नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ के निकट राष्टï्रीय राजमार्ग नम्बर 148बी पर समेकित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के प्रस्तावित स्थल के साथ संयोजिता के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्तावित सडक़ की लम्बाई 6,775 मीटर है और 75.58 एकड़ भूमि आवश्यक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना गांव बशीरपुर, घाटशेर और तलोट, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ में लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर की जाएगी।
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में राज्य मुख्यालय पर गर्वनमेंट चीफ व्हिप के लिए स्पेशल एसीसटेंट के एक अस्थाई पद के सृजन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय अर्धसैन्य बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों तथा भंग किए जा चुके हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के भूतपूर्व सिपाहियों में से भर्ती करके भूतपूर्व सैनिकों की लक्षित 3000 सीटों में से 955 रिक्त सीटों को भरने का निर्णय लिया है। उनकी भर्ती हरियाणा पुलिस में सहायक बल, जिनमें मुख्यत: भूतपूर्व सैनिक शामिल होते हैं, में विशेष पुलिस अधिकारी(एसपीओ) के तौर पर की जाएगी। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । बैठक में इन पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी समायोजित करने की सैद्घांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

अर्धसैन्य बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के भूतपूर्व सिपाहियों की एसपीओ के तौर पर निुयक्ति इस शर्त पर की जाएगी कि अर्धसैन्य बलों के भूतपूर्व कर्मियों को हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों की तुलना में अधिमान दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कैप्सुल तैयार किया जाएगा और उन्हें मुख्य पुलिस डयूटी से अलग गार्ड डयूटी और पैट्रोलिंग जैसी डयूटी सौंपी जाएगी।सभी पुलिस इकाइयों द्वारा कुल 3000 भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाना है जिसमें से 2045 कर्मी 15 दिन का कैप्सुल कोर्स पूरा करने के उपरांत अपना कार्यभार पहले ही संभाल चुके हैं। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधि अधिकारी(नियुक्ति) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए ड्राफ्ट हरियाणा विधि अधिकारी(नियुक्ति)नियम,2016 को अनुमोदित किया गया।  नियमों के अनुसार विधि अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता यह होगी कि व्यक्ति देश का नागरिक हो और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत गठित बार काउंसिल का सदस्य हो।  वह भारत के अधिकारी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में प्रेक्टिस कर रहा हो और चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली कुल न्यूनतम आय के लिए विधिवत आकलित आयकर दाता हो। 
उसके पास निम्र योग्यताएं भी होनी चाहिए बशर्ते कि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य के अभियोजन विभाग का सेवानिवृत्त विधि अधिकारियों और अधिनियम की धारा 6(3) के प्रावधान  के तहत नियुक्त विधि अधिकारियों पर प्रेक्टिसिंग अधिवक्ता की पात्रता शर्त लागू नहीं होगी। 
क्रम संख्या    पद श्रेणी    अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिसिंग इससे कम न हो    गत एक वर्ष में संचालित मामलों की संख्या इससे कम न हो 
1    वरिष्ठï अतिरिक्त महाधिवक्ता     15 वर्ष     75
2    अतिरिक्त महाधिवक्ता     12 वर्ष     55
3    वरिष्ठï उप महाधिवक्ता     10 वर्ष     45
4    उप महाधिवक्ता     8 वर्ष     35
5    सहायक महाधिवक्ता     5 वर्ष     25

 विधि अधिकारियों के चयन के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा के नेतृत्व में एक चयन कमेटी गठित की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो प्रतिष्ठिïत व्यक्ति, जिन्हें विधि पेशे का ज्ञान हो या 25 वर्ष से अधिक समय से अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस कर रहे हों, इस कमेटी के सदस्य होंगे।  विधि सचिव, हरियाणा सरकार इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। सरकार द्वारा अपनी सरकारी वैब साइट पर प्रकाशन के माध्यम से विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विशेष या संयुक्त सचिव गृह-॥ की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी द्वारा इन आवेदनों की जांच की जाएगी। इस कमेटी में महाधिवक्ता हरियाणा  और विधि सचिव हरियाणा का एक-एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होगा। आवेदनों की जांच के उपरांत उन्हें जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें भेजेगी। चयन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार विधि अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी करेगी जिनमें समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियम एवं शर्तें भी शामिल होंगी। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए ग्राहकों को एकजुट करने हेतु लाईसेंस प्रदान करने के लिए हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस आशय का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि वर्तमान में हरियाणा रोडवेज द्वारा ही प्रदेश में मुख्य परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में यात्री परिवहन सेवाओं की आपूर्ति एवं मांग में काफी अंतर है।  प्रदेश में संचालित विभिन्न सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा इस अंतर को दूर किया जा रहा है। विभिन्न कम्पनियां सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए ग्राहकों को लुभाने का कार्य कर रही हैं। कुछ फर्मों ने परिवहन आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में ऐसे लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन भी किया है। लेकिन इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अब तक किसी भी आवेदक फर्म को ऐसा लाईसेंस जारी नहीं किया गया है। हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में संशोधन से ऐसे आवेदकों को लाभ होगा। 

लाईसेंस प्रदान करने हेतु फीस और ऐसे लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु फीस क्रमश: 5,000 रुपये और 2500 रुपये होगी। नवीनीकरण में देरी की स्थिति में 100 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 2500 रुपये का जुर्माना देना होगा। संचालक द्वारा परिवहन आयुक्त हरियाणा के पक्ष में बैंक गारंटी दी जाएगी जो दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और उस द्वारा उसके समाप्त होने से पहले प्रतिवर्ष उसे नवीनीकृत करवाया जाएगा। संचालक या एग्रीगेटर द्वारा 100 वाहनों तक 10 लाख रुपये, 500 वाहनों तक 50 लाख रुपये और 500 से अधिक वाहनों के लिए एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी जाएगी। लाईसेंस के निलम्बन, रद्द या नवीनीकरण न करवाए जाने पर, राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी, जिसने लाईसेंस जारी किया हो, को यह लाईसेंस तुरंत सुपुर्द करना होगा।
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब सिविल सेवा नियम के वर्तमान तीन खंडों के स्थान पर हरियाणा सिविल सेवा नियम की नौ नियम पुस्तकें हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 शामिल हैं।
यह पाया गया है कि वर्तमान सिविल सेवा नियमों का अद्यतन करने के लिए बड़े पैमाने पर विलोपन एवं संशोधन आवश्यक है। अत: वर्तमान नियमों को संशोधित करने की बजाय नई नियम पुस्तकें तैयार की जाएं। राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2015 तक लिए गए सभी नीतिगत निर्णयों या निर्देशों का समायोजन किया गया है तथा अप्रासंगिक या अप्रचलित नियमों या उनके भाग को हटा दिया गया है। वर्ष 1953 से अब तक समय-समय पर सृजित नए शब्दों को परिभाषित किया गया है।
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना स्वीकृत की गई ताकि  गैर परिवहन वाहनों के मालिकों को उनके स्वामित्वधीन वाहन को एक बार प्रदान किए गए पंजीकरण चिह्नï को बदलने में आसानी हो सके। इससे ऐसे वाहन मालिकों की परेशानी कम होगी।  संशोधन के फलस्वरूप, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 के मौजूदा नियम 33क में प्रावधान जोड़े जाएंगे जिससे पंजीकरण चिह्नï का बदलने की सुविधा होगी। 


किसीभी श्रृंखला में साधारण सम या विषम पंजीकरण चिह्नï रखने वाला वाहन मालिक यदि पंजीकरण चिह्नï के विकल्प के बिना पंजीकरण चिह्नï को सम या विषम चिह्नï में बदलना चाहता है, तो उसे केवल 2,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। यदि ऐसा वाहन मालिक अपने विकल्प के साथ पंजीकरण चिह्नï को बदलना चाहता है तो उसे चालू श्रृंखला में  बिना बारी की श्रेणी के तहत देय शुल्क के अतिरिक्त 2,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। यदि एक अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï रखने वाला वाहन मालिक किसी भी श्रृंखला में अपनी इच्छा का दूसरा अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï बदलना चाहता है, तो उसे चालू श्रृंखला में  बिना बारी की श्रेणी के तहत देय शुल्क के अतिरिक्त 2,000 रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।


बहरहाल, अधिक शुल्क वाले अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï की इच्छा की स्थिति में वाहन मालिक को फीस के अंतर का भुगतान करना होगा। यदि अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï रखने वाले वाहन मालिक का वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहता है तो संबंधित पंजीकरण अधिकारी वाहन मालिक के आग्रह पर घटना की तिथि से छ: मास के लिए, उस समय लागू नियमों के अनुसार, पंजीकरण चिह्नï को वाहन मालिक के वाहन पर लगवाने के लिए रख सकता है। हालांकि, छ: मास की अवधि के समाप्त होने के उपरांत वाहन मालिक को उस अधिमान्य पंजीकरण चिह्नï को रखने का हक नहीं होगा। संशोधन के फलस्वरूप, पंजीकरण चिह्नï को बदलने की प्रक्रिया सरल होगी। ये प्रावधान नागरिक केन्द्रित हैं और इनसे विभाग के राजस्व में वृद्घि होगी। 
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा गठन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा विधान सभा का स्वर्ण जयंती विशेष सत्र 4 नवम्बर, 2016 को बुलाने का निर्णय लिया गया।  बैठक में यह भी निर्णय लिया कि हरियाणा के भूतपूर्व विधायकों व सांसदों का विशेष सम्मेलन 3 नवम्बर को बाद दोपहर दो बजे पंचकूला के सैक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष सभागार में बुलाया जाएगा जबकि वर्तमान विधायकों का सत्र हरियाणा विधान सभा के सदन में 4 नवम्बर को प्रात: 10 बजे बुलाया जाएगा। इस सत्र की अवधि दो बजे तक रहेगी जिसे बढ़ाया भी जा सकेगा।
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चण्डीगढ़, 18 अक्तूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्कृष्ठï महिला पहलवान सुश्री गीता फोगाट की हरियाणा पुलिस विभाग में  पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।  मंत्रिमंडल ने डीएसपी के एक्सकाडर पद को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।     सुश्री गीता फोगाट स्नातक और अंतरराष्टï्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। उन्होंने दिल्ली में आयोजित 19वें राष्टï्र मंडल खेल- 2010 में कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। 
मंत्रिमंडल ने पर्वतारोही श्री राम लाल को खेल कोटे के तहत हरियाणा पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। 
मंत्रिमण्डल ने खेल कोटे के तहत उत्कृष्ट खिलाडिय़ों नौकरी प्रदान करने के सभी मामलों को देखने के लिए एक उप-समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है ताकि खिलाडिय़ों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो और ऐसे मामले लम्बित न रहें। खेल मंत्री उप-समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़, खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ० के.के.खण्डेलवाल तथा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राम निवास इसके अन्य सदस्य होंगे। 

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