Monday, September 12, 2016

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी स्वतंत्रता सेनानी हरनारायण के निधन पर शोक व्यक्त किया



चण्डीगढ़, 12 सितंबर(abtaknews.com )हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिला रेवाड़ी के गांव मोहदीनपुर निवासी स्वतंत्रता सेनानी श्री हरनारायण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।  वे 102 वर्ष के थे।आज यहां जारी एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की।
श्री हरनारायण का गत दिवस दोपहर बाद हृदय गति रूक जाने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की ओर से जाटूसाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने शामिल होकर श्रद्धांजलि दी तथा हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने सलामी दी।
सन् 1915 में जन्मे श्री हरनारायण ने नेता जी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई तथा इस दौरान अनेक बार जेल गए। वर्ष 1937 में उन्होंने आईएनए ज्वाइन की तथा 1946 में देश को साहसिक सेवाएं देने उपरांत सेवानिवृत्त हुए। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया व जर्मनी में अदम्य साहस व बहादुरी का परिचय दिया। गौरतबल है कि मोहदीनपुर गांव ने देश को श्री हरनारायण सहित सात स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं।
वे अपने पीछे तीन पुत्र - बहादुर सिंह, राजेन्द्र प्रसाद व सुरेश कुमार के साथ पांच पौत्र, चार प्रपौत्र व 2 प्रपोतियों सहित भरा-पूरा परिवार छोडक़र गए हैं। 
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चण्डीगढ़, 12 सितंबर- हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के अवसर पर कुरूक्षेत्र में इस बार क्राफ्ट मेले को सूरजकुण्ड मेले की तर्ज पर सजाया जाएगा और इस क्राफ्ट मेले का आयोजन 12 दिसंबर तक होगा। उन्होंने बताया कि कुरूक्षेत्र के 48 कोस की परिधि के सभी 334 तीर्थ स्थलों को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा तिरूपति, द्वारका और काशी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता जयंती समारोह के बारे में अवगत कराने के लिए होंर्डिग भी लगाए जाएंगे। गीता जयंती समारोह के दौरान आयोजित किए जाने वाली राज्य स्तरीय क्वीज प्रतियोगिता का स्तर बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 
 श्री शर्मा ने बताया कि हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों को गीता की महत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रेडियों के एफएम पर जिंगलस के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गीता और उसकी महत्ता  तथा लोगों पर गीता का प्रभाव व जीवन में परिवर्तन जैसे विषयों पर मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं गीता के श्लोकों की एक पुस्तक तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता जयंती समारोह के अवसर पर निजी-सावर्जनिक-सहभागिता के तहत कुरूक्षेत्र में एक पांच सितारा होटल की नींव रखने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। 
पर्यटन मंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह के सफल आयोजन के लिए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में एक एडवाईजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार, सभी जिलों में भी एडवाइजरी कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कुरूक्षेत्र में धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ एक बैठक होगी। 
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चण्डीगढ़, 12 सितम्बर- हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार ने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे छात्राओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ ठीक ढंग से पेश आएं। यदि परिवहन विभाग का कोई भी चालक या परिचालक स्कूल में आने-जाने वाली किसी छात्रा को बस में बैठाने से मना करेगा, उसे टिकट के लिए कहेगा या उसके साथ अभद्रता से पेश आएगा तो उसे तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
श्री पंवार ने यह बात आज पानीपत के गांव खन्दरा में कुछ स्कूली छात्राओं द्वारा बस न रोकने के संबंध में दी गई शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने इस शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए जीएम रोडवेज को फोन कर उस चालक व परिचालक को चेतावनी देने की हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की शिकायत मिली तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में गांव से कालेज या विश्वविद्यालय तक जाने के लिए छात्राओं के लिए नि:शुल्क बसें चलाई गई हैं। मतलौडा खण्ड से भी करीब 8 बसें लगाई गई हैं। 
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चण्डीगढ़, 12 सितम्बर - केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के निर्देश पर नगर निगम, गुडग़ांव द्वारा 16 से 30 सितम्बर, 2016 तक शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए विशेष स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा।इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी एवं स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ. विजयपाल यादव ने बताया कि इस दौरान प्रमुख पर्यटक स्थलों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर बने हुए सभी शौचालय सही तथा साफ-सुथरे हों। इसके अलावा, एंट्री टिकट पर स्वच्छ भारत लोगो तथा स्वच्छता का संदेश प्रिंट हो। साथ ही रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 
डॉ. यादव ने बताया कि जनवरी माह में मंत्रालय द्वारा 500 शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाना है, जिसमें गुडग़ांव भी शामिल है। नगर निगम द्वारा इस बार गुडग़ांव को टॉप-10 स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नागरिकों का सहयोग एवं योगदान भी बहुत ही जरूरी है। कोई भी नागरिक खुले में शौच ना जाए और इधर-उधर कचरा न डाले। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा वार्ड 33 को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है तथा वार्ड-10, 11, 12, 13, 17, 18, 29, 25 व 27 को खुले में शौच मुक्त वार्ड घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में अगर किसी के कोई सुझाव या शिकायत है, तो नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकता है। 
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चण्डीगढ़, 12 सितम्बर -हरियाणा सरकार ने पर्यटन को उद्योग घोषित किया है। इस आशय की एक अधिसूचा जारी की गई है जिसमें भूमि प्रयोग उद्देश्य के लिए पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि मनोरंजन या थीम पार्कों, साहसिक पर्यटन परियोजनाओं, एकल गतिविधियों जैसे कि होटलों, टूरिस्ट रिजॉर्ट, ईट-स्ट्रीट्स या आउटडोर डाइनिंग एरिया, विहार स्थल या फूड कोट्र्स या रेस्टोरेंट्स के अपवाद वाले हैरिटेज होटल तथा मनोरंजन और वाणिज्यिक गतिविधियों के अंदर वाणिज्यिक घटकों इत्यादि से सम्बंधित गतिविधियों में वर्णित सभी पर्यटन परियोजनाएं या गतिविधियां उद्योग के तहत भूमि प्रयोग के रूप में वर्गीकृत होंगी। 
उन्होंने बताया कि ये प्रावधान 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निवेश या 500 व्यक्तियों से अधिक को रोजगार देने वाली मैगा परियोजनाओं पर ही लागू होंगे। ये संभावित प्रभाव के साथ सभी नई परियोजनाओं के साथ-साथ 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के विस्तार पर भी लागू होंगे। 
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चंडीगढ़, 12 सितम्बर- हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा डी.एड. चतुर्थ सैमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं 26 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2016 तक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं में ही संचालित करवाई जाएंगी। बोर्ड की प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इन परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रायोगिक परीक्षकों के निर्देश-पत्र एवं प्रि-प्रिटिंड अंक सूचियां सभी संस्थाओं के मुखिया या उन द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी या अधिकारी अपनी संस्थाओं से सम्बन्धित ये दस्तावेज 22 सितम्बर, 2016 को प्रात: 9:00 बजे अपने-अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।
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चण्डीगढ़, 12 सितम्बर- राज्य चुनाव आयुक्त डॉ० दलीप सिंह ने कहा कि 25 सितम्बर को प्रदेश में पंच पद के दो हजार एवं 12 सरपंच पदों के लिए उप चुनाव करवाया जाएगा।  राज्य चुनाव आयुक्त आज भिवानी के लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने बताया कि 25 सितम्बर को ही नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव तथा नगर पालिका कनीना के एक वार्ड के लिए उप चुनाव करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग़ से संपन्न करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएगें। 
डॉ० दलीप सिंह ने कहा कि चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 30 दिन के अन्दर चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता है। प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में 1200 उम्मीदवारों ने अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नही दिया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों के पास नोटिस भेजे जा चुके है। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिसों पर उम्मीदवारों की सुनवाई का कार्य भी किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त ने नगर पालिका लोहारू तथा सिवानी के चुनाव में अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा नही देने वाले 57 प्रत्याशियों की भी सुनवाई की। इनमें से 33 प्रत्यशी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। 
उन्होंने कहा कि नगर परिषद भिवानी के आम चुनावों को मध्यनजर रखते हुए वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जा चुका है तथा मतदाता सूचियों के दावे एवं आपत्तियों को निपटाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 5 अक्टूबर तक मतदाता सूचियों के प्रकाशन कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके लांच होने से मतदाता का नाम एक ही स्थान दर्ज होगा। कोई भी व्यक्ति दो स्थानों पर वोट नही बनवा सकेगा। 
इस अवसर पर उपायुक्त पंकज, अतिरिक्त उपायुक्त धीरेन्द्र खडग़टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूल कुमार, एसडीएम सतपाल सिंह, जिला राजस्व अधिकारी रामसिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी असवीर नैन, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी पंकज बजाज, सुशासन सहायक गौरव धनखड़, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनेंद्र सिह, एमई सुरेन्द्र श्योराण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 
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चंडीगढ़, 12 सितम्बर- स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे सभी पीजीटी, टीजीटी या प्राइमरी टीचर, जो 17 सितम्बर, 2016 को संस्कृति मॉडल स्कूलों में नियुक्ति या स्थानांतरण हेतु साक्षात्कार  में उपस्थित होने के इच्छुक हैं, को डयूटी पर समझा जाएगा। ये साक्षात्कार शिक्षा सदन, पंचकूला में संचालित किए जाएंगे। विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय का पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा संस्थानों के प्रमुखों को भेजा गया है। 
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चंडीगढ़, 12 सितम्बर- हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक या हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक की रिक्ति के मामले में आहरण तथा वितरण प्राधिकार सौंपने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आहरण तथा वितरण प्राधिकार उस विशिष्टï स्कूल के वरिष्ठïतम नियमित लेक्चरर को दिए जाने चाहिए। यदि उपलब्ध नियमित लेक्चरर इसका इच्छुक नहीं है या कोई भी नियमित लेक्चरर उपलब्ध नहीं है तो आहरण तथा वितरण प्राधिकार उस स्कूल के वरिष्ठïतम नियमित मास्टर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर  (टीजीटी)को दिए जाने चाहिए।उन्होंने बताया कि यदि नियमित लेक्चरर या मास्टर भी उपलब्ध नहीं है तो ये प्राधिकार निकटतम स्कूल के आहरण तथा वितरण प्राधिकारी को सौंपे जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 
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चंडीगढ़, 12 सितम्बर- हरियाणा सरकार ने ‘हर खेत को पानी’ के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) नहर प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए 143 करोड़ रुपये की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिन्हें मार्च, 2018 तक चरणबद्घ ढंग से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 565 जलमार्गों के पुनरोद्घार के लिए नाबार्ड द्वारा भी 300 करोड़ रुपये की एक परियोजना को हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना दो वर्षों में पूरी की जाएगी और इससे सृजित सिंचाई क्षमता तथा इस्तेमाल की जा रही क्षमता के बीच की खाई को कम करने में मदद मिलेगी।  
हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूजेसी) मेन लाइन में बाधाओं को हटाने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपये की लागत से पांच टूटे हुए पुराने पुलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इनमें से तीन पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष दो पुलों का कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि टेल तक पानी पहुंचाने की वचनबद्घता को पूरा करने के लिए नहरों और जल मार्गों के रख-रखाव तथा गाद निकालने पर 135 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है जबकि 150 करोड़ रुपये की लागत से पेटवाड़ ब्रांच, हिसार मेज़र ब्रांच, पृथला ब्रांच, पहाड़पुर माइनर, खनौरी माइनर, जाखौली ब्रांच, टोहाना ब्रांच, नई उरलाना माइनर, जहांगीरपुर माइनर तथा लोहारू ब्रांच पर कार्य शुरू किया गया है। 
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सूखे की समस्या का स्थाई समाधान होना शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत सभी जिलों के लिए जिला सिंचाई योजनाएं तैयार की जा रही हैं और उसी के अनुसार सिंचाई प्रबंधन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रमुख चालू सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिक आधार पर पूरा किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को सिंचित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ‘प्रति बूंद अधिक सिंचाई’ सुनिश्चित करने के दृष्टिïगत फव्वारा सिंचाई तथा टपका सिंचाई जैसी पानी की बचत करने वाली तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। 
प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 275.32 करोड़ रुपये की लागत से 210 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 141.21 करोड़ रुपये की लागत से 159 परियोजनाओंं का कार्य पूरा हो चुका है जबकि 23 परियोजनाओंं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में बाढ़ निंयत्रण तथा ड्रेनेज की 256.80 करोड़ रुपये की 140 चालू योजनाओं के साथ-साथ 124.77 करोड़ रुपये की 105 नई योजनाओंं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ के पानी का इस्तेमाल करके भूजल संरक्षण हेतु 6.41 करोड़ रुपये की लागत से 390 इंजैक्शन वैल तैयार करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। 
उन्होंने बताया कि मेवात क्षेत्र में भूजल संरक्षण, पेयजल तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 81 करोड़ रुपये की लागत से कोटला झील का कायाकल्प तथा विकास किया जा रहा है। यह कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूरा हो जाएगा जिसके बाद लगभग 27,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। 
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चंडीगढ़, 12 सितम्बर- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने असंतृप्त (अनसैचुरेटेड) सम्पदाओं में औद्योगिक प्लॉटों के आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आवेदन 30 अक्तूबर, 2016 तक जमा करवाए जा सकते हैं।एचएसआईआईडीसी के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये प्लॉट औद्योगिक मॉडल टाउनशिप फरीदाबाद, आईएमटी बावल फेज- II, III  तथा IV, औद्योगिक सम्पदा पानीपत, नरवाना, बड़ी फेज-III तथा राई, आईटी पार्क पंचकूला, अनौपचारिक सैक्टर, नारनौल तथा औद्योगिक सम्पदा कुंडली में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि पेश किए गए प्लॉटों का विस्तृत विवरण वैबसाइट  www.hsiidc.org.in पर  उपलब्ध है। 
उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्लॉटों के आबंटन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मानदंडों में भूमि आवश्यकता का औचित्य शामिल है तथा  भूमि का मूल्य कुल निर्धारित पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मशीनरी में निवेश कुल निर्धारित पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत से कम हो और प्रस्तावित परियोजना अनुमत गतिविधि के तहत आती हो। उन्होंने बताया कि यदि किसी विशेष आकार के प्लॉटों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या प्लॉटों की संख्या से अधिक है तो ई-नीलामी पद्घति अपनाई जाएगी। 
उन्होंने बताया कि भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी और एमएफए समेत प्रतिष्ठिïत परियोजना के तहत न्यूनतम निवेश मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ‘क’ श्रेणी सम्पदा के लिए न्यूनतम निवेश मानदंड 50 करोड़ रुपये, ‘ख’ श्रेणी सम्पदा के लिए 40 करोड़ रुपये तथा ‘ग’ श्रेणी सम्पदा के लिए 30 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। 
उन्होंने बताया कि प्लॉट की कीमत पर ब्याज दर में 12 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक कटौती की पेशकश की जाएगी। नियमित आबंटन पत्र जारी होने के बाद किसी प्रकार की अभिवृद्घि (एनहांसमेंट) वसूल नहीं की जाएगी। प्लॉटों को  गिरवी रखने, भवन नक्शों के स्व-प्रमाणीकरण तथा कब्जा प्रमाणपत्र के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम निर्माण नियमों में छूट देने के लिए नियमों में ढील भी दी गई है। नए प्रावधानों में प्लॉट छोडऩे या इसकी बहाली पर ब्याज या पैनल ब्याज जब्त न करना भी शामिल है। 
उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्लॉटों का आबंटन समय-समय पर संशोधित ईएमपी-2015 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। आवेदकों को एचएसआईआईडीसी के  ई-शासन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होगा, अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा।  उन्होंने बताया कि 10 प्रतिशत धरोहर राशि वैबसाइट पर वर्णित अंतरिम दरों पर जमा करवाई जाएगी। हालांकि, आबंटन नियमित आबंटन पत्र जारी करते समय लागू आबंटन दरों पर किया जाएगा। यदि कोई आवेदक किसी विशेष प्लॉट की इच्छा जाहिर करता है तो उसे अपने आवेदन में इसका उल्लेख करना होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत विवरण वैबसाइट www.hsiidc.org.in  तथा www.hsiidcesewa.org.in  पर उपलब्ध है। 

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