Monday, September 12, 2016

भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा



जींद 12 सितम्बर(abtaknews.com )निर्माण मजदूरों के बोर्ड में मजदूरों के पंजीकरण के दावे सत्यता से दूर । उक्त बात भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेश महासचिव सुखबीर सिंह ने यहां जारी एक ब्यान में कही । उन्होने कहा कि एक तरफ तो राज्य की सरकार व श्रम विभाग निर्माण मजदूरों के बोर्ड में पंजीकरण करने के दावे करता है वहीं दूसरी तरफ जीन्द जिला में निर्माण के मजदूरों पंजीकरण के सवाल को लेकर ही 25 अगस्त से धरने पर बैठे है परन्तु अधिकारियों के पास उनकी बात तक सुनने की फुरस्त नहीं है । हरियाणा में 20 लाख से ज्यादा निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर हैं अगर मनरेगा के मजदूरों को भी जोड़ दिया जाये तो यह संख्या 25 लाख से ज्यादा बनती है परन्तु अगर पंजीकृत श्रमिकों की बात की जाये जिनका निरन्तर नवीनीकरण है उनीि संख्या 1 लाख भी नहीं है । ऐसे में सरकार द्वारा निर्माण मजदूरों को लाभ देने व उनको पंजीकृत करने के दावे सत्यता से परे हैं । उन्होने कहा कि बोर्ड में पैसे की कोई कमी नहीं है । उसके बावजूद मजदूरों को समय पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ।
उन्होने कहा कि भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा ने बारे बार श्रम मंत्री  से भी मिलने का समय मांगा है परन्तु उनके पास मजदूरों की सुनने की कोई फरस्त नहीं है । आगामी आन्दोलन को लेकर यूनियन ने 17 सितम्बर को रोहतक में बैठक बुलाई है जिसमें आगामी रणनीति तय की जायेगी ।
मुख्य मंागे
1 निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में स्थाई सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करके बोर्ड का अलग से स्वतंत्र ढांचा खड़ा किया जाये
2. निर्माण मजदूरों के पंजीकरण में तेजी लाई जाये व प्राथमिक तौर पर जिला व उसके बाद ब्लॉक स्तर तक पंजीकरण अधिकारी की स्थाई नियुक्ति की जाये 
3 बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाओं पर बेमानी शर्ते लगाना बंद किया जाये व सुविधा लेने के लिए एक वर्ष की शर्त खत्म की जाये व पूरे राज्य में बोर्ड के काम में एकरूपता लाई जाये ।
4. विशेष पंजीकरण अभियान को लगातार जारी रखा जाये व प्रदेश भर में यूनियन द्वारा भरे गये हजारों फार्मो को विशेष कैम्प लगाकर पंजीकृत किया जाये ।
5. पंजीकरण की तरह से ही लाभ देने के लिए भी विशेष कैम्प लगाये जायें ।
6. जिलावार पंजीकरण व सुविधाओं के काम को  मॉनीटर करने के लिए जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटियों का गठन किया जाये जिनमें यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये ।
7. पंजीकृत पुरूष मजदूर की पत्नी को मिलने वाले मातृत्व लाभ को पुनः शुरू किया जाये ।
8. बोर्ड की कमेटी में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा रजि.1425 का प्रतिनिधी शामिल किया जाये 
9. सभी जिलों में लेबर चौक पर शैड,शौचालय व स्वच्छ पानी का प्रबंध किया जाये व इसके लिए जगह मुहैया करवाने बारे पत्र बोर्ड की ओर से जिला प्रशासन को जारी किया जाये ।
10. कल्याण बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाएं समय पर दी जायें व उनकेे लिए अधिकतम समय सीमा तय की जाये ।
11. बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाएं लागू की जाएं व उनके फार्म उपलब्ध करवाये जाएं 
12. बोर्ड की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की राशी में बढ़ोतरी करो व बोर्ड का पैसा कहीं और खर्च करने की बजाये मजदूरों पर खर्च करो । मुख्यत: साधारण मृत्यु पर मुआवजे को बढ़ोतरी करके 3 लाख रू किया जाये, अपंजीकृत मजदूर की मृत्यु पर भी 5 लाख रू मुआवजा दिया जाये तथा वजीफा राशी में बढ़ोतरी की जाये ।
13. पैंशन राशी 2000 रू मासिक करो व महिलाओं को 55 साल की उम्र में पैंशन दी जाये ।
14. सभी निर्माण मजदूरों के स्मार्ट कार्ड बनाओ तथा खर्च की सीमा 30000 रू से बढ़ाकर 1 लाख रू किया जाये । इससे भी बेहतर यह हो कि मजदूर की पंजीकरण पास बुक को ही स्मार्ट कार्ड माना जाये व उसी पर ईलाज होना सुनिश्चित किया जाये । 
15. मैडीकल वैन को सुचारू रूप से चलाया जाये ।
16. मनरेगा के काम को लागू किया जाये व पूरे 100 दिन का दिया जाये व किये काम का भुगतान किया जाये । 
17. निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में मनरेगा मजदूरेां को भी पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया है । इसलिए  मनरेगा के लिए आबंटित राशी में से सैस राज्य स्तर पर ही काटने का प्रावधान किया जाये ।


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