Wednesday, September 7, 2016

स्मार्ट सिटी के लिए अगले मार्च तक 85 शहरों की रेटिंग;- एम.वेंकैया नायडू





नई दिल्ली(abtaknews.com)पिछले साल शुरू होने वाले नए शहरी अभियानों के तीव्र कार्यान्वयन के नतीजे में शहरी विकास मंत्रालय मौजूदा वित्त वर्ष के अंतिम पांच महीनों के दौरान 2016-17 के लिए योजना निधि का 70 प्रतिशत खर्च कर रहा है। शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज विभिन्न अभियानों की प्रगति का जायजा लेते हुए यह बताया।शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग पहल के तहत 85 शहरों ने यह प्रक्रिया शुरू कर दी है और 12 शहरों में इसे पूरा कर लिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को ए- - रेटिंग मिली है। अगले वर्ष मार्च तक सभी 85 शहरों को क्रेडिट रेटिंग प्रदान कर दी जाएगी। पुणे और अहमदाबाद निगम बांडों के संबंध में अग्रणी स्तर पर पहुंच गए हैं।

मंत्री महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित आधार पर राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के सम्पर्क में रहें ताकि सभी शहरी स्थानीय निकायों को शीघ्रातिशीघ्र क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हो जाए जो संसाधनों के इस्तेमाल के लिए निगम बांडों के संबंध में आवश्यक है।नई पहलों के तहत परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार के अंग के रूप में शहरी विकास मंत्रालय ने विभिन्न घरेलू और बहुस्तरीय ऋण दाता एजेंसियों से संसाधन के स्रोतों को चिन्हित किया है। इनमें एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक- पांच अरब अमेरिकी डॉलर, एशियन डवलेपमेंट बैंक – एक अरब अमेरिकी डॉलर, जैपनीज इंटरनेशनल कोपरेशन एजेंसी – 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ब्रिक्स बैंक – प्रति शहर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एएफडी – 100 से 200 मिलियन यूरो शामिल हैं। हुडको 10,000 करोड़ रुपये के साथ स्मार्ट सिटी मिशन को समर्थन दे सकता है।

मंत्री महोदय ने बताया कि इस वर्ष जून में 14 स्मार्ट शहरों में जो 68 परियोजनाएं शुरू की गई थी, उनके अतिरिक्त अन्य 134 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है जिनमें से 114 परियोजनाएं बोली लगाए जाने की प्रक्रिया में हैं। सभी 20 स्मार्ट शहरों के पहले समूह ने स्पेशल पर्पज व्हेकिल तैयार कर लिया है। फास्ट ट्रेक कंप्टीशन के अंतर्गत चिन्हित 13 शहर इस माह के अंत तक यह काम पूरा कर लेंगे।श्री एम. वेंकैया नायडू ने मंत्रालय द्वारा बुनियादी शहरी सुधार के लिए 1.24 लाख करोड़ रूपये का निवेश स्वीकार करने पर संतोष व्यक्त किया है। इसमें 33 शहरों के लिए स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 78 हजार करोड़ रुपये का निवेश तथा कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत 45,935 करोड़ रुपये शामिल हैं।श्री नायडू ने उल्लेख किया कि नवीन शहरी मिशन, परियोजना निर्माण में राज्यों की स्वायत्ता, उनकी स्वीकृति, प्रतिस्पर्धा आधारित शहरों के चयन में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की भागीदारी से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

मंत्री महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शहरों के ठोस कचरे को कंपोस्ट में बदलने के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करें और इसके लिए मिलकर आवश्यक कदम उठाएं।2016-17 के लिए 21 हजार करोड़ रुपये के योजना आवंटन के मद्देनजर शहरी विकास मंत्रालय ने इस वर्ष अगस्त तक 14,725 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।  

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