Friday, September 23, 2016

लुधियाना में 8 अक्‍टूबर 2016 को राष्‍ट्रीय एससी/एसटी हब का शुभारंभ होगा


सूक्ष्‍म,लघु ओर मझौले उद्यम मंत्रालय के तहत एससी/एसटी हब का जल्‍दी ही शुभारंभ होने वाला है। यह एससी/एसटी उद्यमियों को प्रोत्‍साहन देगा। इस संदर्भ में केंद्रीय सूक्ष्‍म,लघु ओर मझौले उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने आज राष्‍ट्रीय एससी/एसटी हब की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक उच्‍च अधिकार प्राप्‍त समिति की अध्‍यक्षता की। 

इस मौके पर श्री मिश्र ने कहा कि राष्‍ट्रीय एससी/एसटी हब की शुरुआत जल्‍दी ही इसकी बजट 2016-17 में घोषणा के बाद रिकार्ड 7 महीने के भीतर की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच स्वरोजगार की भावना पैदा करने को इच्‍छुक है। श्री मिश्र ने प्रतिभागियों खासकर उद्योग संगठनों से आग्रह किया कि वे इसे मिशन मोड के रूप में लें। 

मंत्री महोदय ने बताया कि उनका मंत्रालय एससी/एसटी हब के लिए वर्ष 2016-17 के लिए 490 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। हब शुरू में बाजार पहुंच /कड़ी को मजबूत, निगरानी क्षमता निर्माण, वित्‍तीय समर्थन लाभ देने और उद्योग के सर्वश्रेष्‍ठ पद्धति आदि को साझा करने में मदद देगा। हब राष्‍ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन(एनएसआईसी) के दिल्‍ली मुख्‍यालय से काम करेगा। इस उद्देश्‍य की पूर्ति के लिए इसकी मदद विशेष तौर पर सृजित विशेष प्राकेष्‍ठ करेगा। इस मौके पर सूक्ष्‍म,लघु ओर मझौले उद्यम राज्‍यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जमीनी स्‍तर पर वैसे जिलों में सीपीएसई के साथ पायलेट आधार पर काम करने की जरूरत पर बल दिया ,जहां एससी/एसटी उद्योगकर्मियों की उपस्थिति है। सूक्ष्‍म,लघु ओर मझौले उद्यम राज्‍यमंत्री श्री हरिभाई पी. चौधरी ने सीपीएसई और बड़े उद्योगों की मांग को देखते हुए काम करने की जरूरत का जिक्र किया। 

हब के आसानी से काम करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है। इनमें सूक्ष्‍म,लघु ओर मझौले उद्यम मंत्री की अध्‍यक्षता में गठित उच्‍च अधिकार प्राप्‍त निगरानी समिति, श्री मिलिंद काम्‍बले की अध्‍यक्षता में गठित सलाहकार समिति, सूक्ष्‍म,लघु और मझौले उद्यम सचिव की अध्‍यक्षता में गठित शक्ति प्राप्‍त परियोजना अनुमोदन समिति मुख्‍य हैं। शक्ति प्राप्‍त परियोजना अनुमोदन समिति की पहली बैठक सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्यम सचिव की अध्‍यक्षता में 16 अगस्‍त 2016 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में निम्‍नलिखित प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई । 

1. सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए एससी/एसटी उद्योगों के लिए सब्सिडी की एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसएसपीआरएस) 

2. एससी/एसटी एमएसएमई को विपणन समर्थन प्रदान करने के लिए विशेष विपणन योजना(एसएमएस) 

3.एससी/एसटी उद्योगों के लिए प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना के लिए सब्सिडी 

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