Tuesday, August 23, 2016

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार नकवी से मिले



चण्डीगढ़, 23  अगस्त,2016(abtaknews.com ) हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वक्फ एक्ट एंड लीज रूल्ज में संशोधन की मांग को लेकर भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी से नई दिल्ली में मुलाकात की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में सोमवार को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए अनेक मांगें भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वक्फ लीज रूल्ज में वर्ष 2014 के बाद हुए संशोधन से कई नियम तर्कसंगत नहीं रहे। जिसके चलते वक्फ संपत्तियों के लीजधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से अनेक लीजधारकों के प्रतिनिधिमंडल ने इन नियमों में पुन: संशोधन की मांग रखी है। इन मांगों को पूर्व में संबंधित मंत्रालय को अवगत करवा दिया गया है। हरियाणा की ओर से रखी गई मांग में वक्फ लीज रूल्ज क्रमश: 7, 18 व 19 में संशोधन अत्यंत आवश्यक है। रूल सात में न्यूनतम लीज दर निर्धारित करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए। वहीं रूल 18 में लीज के नवीनीकरण का कार्य भी बिड के बिना होना चाहिए। इसी प्रकार रूल 19 में दुकान, कोल्ड स्टोरेज या अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए लीज की अधिकतम सीमा पांच साल से बढ़ाकर 30 साल कर देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में हुए संशोधन के उपरांत रूल 7 में लीज दर का अधिकार केंद्र के पास है तथा नवीनीकरण का कार्य बिड सिस्टम से होने लगा है। प्रक्रिया जटिल होने से लीजधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लीज धारकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नियमों में संशोधन की मांग की है। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जनकल्याण से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं भी गुडग़ांव व पलवल जिलों में नेशनल वक्फ डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन (नावाडको) के माध्यम से स्थापित कराने का आग्रह किया। बैठक के दौरान मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़कियों के लिए 2.38 करोड़ रुपए की लागत से होस्टल बनवाने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय को प्रस्ताव दिया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नकवी ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर नियमों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें भरोसा दिया कि उनका मंत्रालय सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए समाधान का रास्ता निकालेगा और अन्य मांगों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की बात कही। 

बैठक में हरियाणा के गृह सचिव श्री राम निवास, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक मोहम्मद अकील, प्रधान आवासीय आयुक्त श्री आनंद मोहन शरण, अतिरिक्त आवासीय आयुक्त श्री विवेक सक्सेना तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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